–पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों की अयोग्यता संबंधी २००३ के फैसले की समीक्षा बड़ी पीठ करेगी; बदलती जनसंख्या परिस्थितियों में कानून की प्रासंगिकता पर बहस
सामना संवाददाता / नई दिल्ली
पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की शर्त लगाने वाले कानूनों की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर महत्वपूर्ण बहस शुरू हो गई है। शीर्ष अदालत ने वर्ष २००३ के अपने फैसले पर पुनर्विचार का प्रश्न बड़ी पीठ के समक्ष भेजने का निर्णय लिया है। इस घटनाक्रम का असर उन राज्यों की स्थानीय चुनाव व्यवस्था पर पड़ सकता है, जहां दो से अधिक संतान होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान है।
वर्ष २००३ में सुप्रीम कोर्ट ने जावेद बनाम हरियाणा राज्य मामले में हरियाणा पंचायती राज कानून के ऐसे प्रावधान की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी थी। अदालत ने तब जनसंख्या नियंत्रण को सार्वजनिक हित से जुड़ा वैध उद्देश्य माना था। हालांकि, दो दशक से अधिक समय बाद परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। देश की प्रजनन दर में गिरावट आई है और अनेक राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार धीमी हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव लड़ने के अधिकार पर परिवार के आकार के आधार पर प्रतिबंध लगाना आज भी उचित है?
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने बदलती जनसांख्यिकीय परिस्थितियों और ऐसे प्रतिबंधों की वर्तमान प्रासंगिकता पर विचार की आवश्यकता जताई।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दो बच्चों की शर्त समाप्त नहीं की है। बड़ी पीठ के अंतिम निर्णय के बाद ही संबंधित कानूनों की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट होगी। यह मामला स्थानीय लोकतंत्र में उम्मीदवारों की पात्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन की नई कसौटी बन सकता है।
महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा मुद्दा
इस कानूनी विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से भी जुड़ा है। आलोचकों का तर्क है कि परिवार के आकार से संबंधित चुनावी अयोग्यता का प्रभाव महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर असमान रूप से पड़ सकता है। दूसरी ओर, ऐसे कानूनों के समर्थक इन्हें जनसंख्या नियंत्रण और जिम्मेदार पारिवारिक नियोजन से जोड़कर देखते हैं।