राजेश सरकार
प्रयागराज। श्रमिक कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक दिलाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार की पहल तेज हो गई है। विधायक सुरेंद्र मैथानी के नेतृत्व में प्रदेश श्रम मंत्रालय की परामर्श समिति एवं अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल ओडिशा पहुंचा, जहां श्रमिक कॉलोनियों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया और मॉडल का विस्तृत अध्ययन किया गया।
प्रतिनिधिमंडल ने ओडिशा सरकार के श्रम आयुक्त एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक कर दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया तथा श्रमिक कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक दिए जाने की पूरी प्रक्रिया को समझा। टीम ने कॉलोनियों का स्थलीय निरीक्षण भी किया और वहां के श्रमिक परिवारों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि वह पिछले 15 वर्षों से श्रमिक कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित समिति अब विभिन्न राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर उत्तर प्रदेश के लिए व्यवहारिक रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिससे वर्तमान निवासियों और उनकी आने वाली पीढ़ियों को मकानों का स्वामित्व मिल सके।
श्रमिक कल्याण समिति, नैनी की बैठक में सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए समिति पदाधिकारियों ने विधायक सुरेंद्र मैथानी और प्रतिनिधिमंडल का आभार जताया। समिति अध्यक्ष शिव शंकर दीक्षित ने कहा कि कानपुर लौटने पर प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत किया जाएगा।