सामना संवाददाता / मुंबई
राज्य में भारी बारिश के कारण किसानों की फसलें पानी में बह गई हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष की वकालत भाजपा नेताओं और महायुति सरकार के मंत्रियों द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री राहत कोष की वकालत करने वाले नेताओं और मंत्रियों को चाहिए कि वे केंद्र से भारी भरकम राहत कोष लाकर किसानों की मदद करें, ऐसे शब्दों में राकांपा (शरदचंद्र पवार) नेता जयंत पाटील ने महायुति सरकार पर तंज कसा। उन्होंने आगे कहा कि महायुति सरकार को इस विकट स्थिति में आगे आकर किसानों की मदद करनी चाहिए। पाटील ने किसानों को तीस हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मदद देने की मांग की। बाढ़ प्रभावित बीड़ जिले के दौरे पर गए जयंत पाटील ने कहा कि सरकार कह रही है कि सही समय पर मदद दी जाएगी। पाटील ने कहा कि किसानों की कर्जमाफी देने का यही सही समय है।
गौरतलब हो कि बाढ़ प्रभावित जिलों के दौरे के लिए हर जिले में राकांपा ने निरीक्षकों की नियुक्ति की है, ताकि बाढ़ और बारिश की सही स्थिति का पता लगाया जा सके। इसी के तहत जयंत पाटील को बीड़ और लातूर जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बीड़ जिले में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ का मौका मुआयना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उक्त बातें कहीं। उन्होंने मांग की है कि जिन किसानों की फसलें बह गई हैं, उन्हें तीस हजार रुपए प्रति एकड़ और जिनके पशु बह गए हैं, उन्हें ६० हजार रुपए की मदद दी जाए।