सुनील ओसवाल
कक्षा में अब छड़ी नहीं चलेगी। यह आदेश जितना स्पष्ट है, उतना ही देर से आया हुआ भी। महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों में शारीरिक दंड, छड़ी के इस्तेमाल और किसी भी प्रकार के अपमानजनक व्यवहार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। सरकार इसे बड़ा सुधार बता रही है। लेकिन सवाल सीधा है क्या स्कूल बदलेंगे, या सिर्फ सर्कुलर बदला है?
छड़ी हटाना आसान,
सत्ता की आदत मुश्किल
सालों तक स्कूलों में अनुशासन का मतलब डर रहा। गलती पर मार, सवाल पर डांट और चुप्पी को आज्ञाकारिता कहा गया। आज सरकार कहती है-छड़ी बंद। लेकिन छड़ी सिर्फ हाथ में नहीं थी। वह व्यवस्था की सोच में थी। अब हाथ नहीं उठेगा ठीक है। लेकिन क्या गला भी धीमा होगा? क्या ‘निकम्मा’, ‘कुछ नहीं कर पाएगा’, ‘फेल ही रहेगा’ जैसे शब्द भी बंद होंगे? अगर नहीं, तो छड़ी भले दिखे न दिखे-डर जिंदा रहेगा।
कानून पहले भी था, स्कूलों में नहीं
बाल अधिकार कानून और शिक्षा का अधिकार अधिनियम पहले से शारीरिक दंड पर रोक लगाते हैं।
फिर भी छड़ी चलती रही। तो आज नया आदेश क्यों? क्योंकि यह मान लिया गया है कि पुराने कानून स्कूलों तक कभी पहुंचे ही नहीं। नई नियमावली दरअसल एक कबूलनामा है कि अब तक शिक्षा व्यवस्था बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं थी।
शिक्षक निशाने पर नहीं, सिस्टम कटघरे में यह फोकस स्टोरी शिक्षक को अपराधी नहीं बनाती। क्योंकि शिक्षक खुद इस दबाव की चक्की में पिस रहे हैं। एक शिक्षक, ५०–६० बच्चे। ऊपर से पाठ्यक्रम का बोझ, नीचे से परिणाम का डर और बीच में शिकायत की तलवार। बिना प्रशिक्षण, बिना संसाधन, बिना सहयोग फिर कहा जाता है, ‘छड़ी मत उठाओ।’ यह आदेश बच्चों के लिए जरूरी है, लेकिन शिक्षकों को अकेला छोड़ देना खतरनाक।
अंतिम सवाल सरकार से
छड़ी पर रोक सही कदम है। लेकिन आधा। पूरा तब होगा, जब स्कूल डर से नहीं, संवाद से चलेंगे। क्योंकि जहां डर होता है, वहां सोच मरती है। और जहां सोच मरती है-वहां शिक्षा सिर्फ रट जाती है।
कार्रवाई होगी
या नहीं?
अगर कहीं छड़ी चली तो क्या होगा? क्या छात्र सुरक्षित शिकायत कर पाएगा? क्या स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई होगी? या फिर हर बार की तरह मामला दबा दिया जाएगा? जब तक निगरानी, जवाबदेही और सख्त कार्रवाई नहीं होगी, यह आदेश सिर्फ फाइलों तक सीमित रहेगा।