सामना संवाददाता / मुंबई
शिवाजीनगर में मनपा अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सैकड़ों बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र नहीं मिला है। हाल ही में मनपा की बैठक में इस मामले पर अधिकारियों की क्लास लग गई। शिवसेना सांसद संजय पाटील की मौजूदगी में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में जन्म प्रमाणपत्र का गंभीर मुद्दा उठाया गया। हालांकि अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे सांसद संजय पाटील नाराज हो गए। बाद में प्रशासन की ओर से कहा गया कि इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक, जन्म पंजीकरण में एक साल से ज्यादा देरी होने पर तहसीलदार से ‘एनओसी’ लेना जरूरी होता है और फिलहाल वही प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, तीन साल से इतने बड़े पैमाने पर मामले लंबित रहना मनपा के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बैठक में आरोप लगाया गया कि इस पूरे मामले में मनपा के संबंधित विभाग, शताब्दी अस्पताल और एम-पूर्व विभाग कार्यालय एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ते रहे। सांसद संजय पाटील ने अधिकारियों से कहा कि लंबित मामलों का तुरंत निपटारा कर सभी परिवारों को जन्म प्रमाणपत्र दिए जाएं और इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अभिभावकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।