सामना संवाददाता / मुंबई
बिना ठोस प्रमाण निर्दोष लोगों को आरोपी बनाना कानून व्यवस्था पर जनता के विश्वास को कमजोर करता है, महाराष्ट्र में पुलिस के ऐसे ही कारनामे सामने आए हैं, जिसे लेकर विपक्ष ने विधानसभा में महायुति सरकार का घेराव किया। सदन में विपक्ष के सामने सीएम भी लाचार नजर आए। बुलढाणा जिले के चर्चित शिवानी कलमेकर प्रकरण पर आखिरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में स्वीकार किया कि इस मामले में पुलिस से गंभीर चूक हुई है और दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने कहा कि पुलिस ने बिना पर्याप्त सबूत एक निर्दोष आदिवासी परिवार को हत्या के मामले में फंसा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार पर दबाव भी बनाया गया और दोषी अधिकारियों को केवल निलंबित करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने की मांग की ताकि पुलिस तंत्र को स्पष्ट संदेश जाए। फडणवीस ने जवाब देते हुए कहा कि पुलिस ने बिना किसी वैज्ञानिक रिपोर्ट के अर्धजले शव को शिवानी का शव मान लिया और उसके पिता तथा भाई को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जो गंभीर त्रुटि थी। उन्होंने कहा कि शिवानी के जीवित मिलने के बाद दोनों को तुरंत रिहा किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अज्ञात अर्धजले शव की वास्तविक पहचान आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक जांच के माध्यम से की जा रही है। साथ ही इस मामले से जुड़े सभी जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।
लौट आई शिवानी
यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था, जब पुलिस ने एक अर्धजले शव को बिना वैज्ञानिक पुष्टि के शिवानी कलमेकर का शव मान लिया और हत्या के आरोप में उसके पिता तथा भाई को गिरफ्तार कर लिया। बाद में शिवानी स्वयं जीवित पुलिस के सामने उपस्थित हो गई, जिससे पूरी जांच पर सवाल खड़े हो गए और पुलिस की कार्यशैली की व्यापक आलोचना हुई।