झांकी: कानून बदलकर क्या होगा

अजय भट्टाचार्य

परीक्षा प्रणाली सुधार विधेयक संसद में पेश हो चुका है। लेकिन इस सरकार ने शिक्षा के लिए अब तक क्या किया है, इस पर भी विचार होना चाहिए। १२ साल पहले जब यह सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी तब पूर्ववर्ती सरकार का वर्ष २०१३-२०१४ का शिक्षा बजट कुल बजट का ४.६ फीसदी था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का आवंटन २०१८-२०१९ में ८५,०१० करोड़ रुपए से बढ़कर २०२५-२०२६ में संशोधित अनुमान में १.२२ लाख करोड़ रुपए और २०२६-२०२७ के बजट अनुमान में १.३९ लाख करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन २०१३-२०१४ के ४.६ फीसद से घटकर करीब २.५ फीसद रह गया है। शिक्षा पर केंद्र और राज्यों का संयुक्त खर्च जीडीपी का ४.१ फीसदी अनुमानित है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ६ फीसदी लक्ष्य से कम है। २०१३-२०१४ में शिक्षा और स्वास्थ पर कुल बजट का ६.५ फीसदी धन आवंटित हुआ था, जबकि सड़कों और राजमार्गो को १.८ फीसदी। अब शिक्षा और स्वास्थ को ४.५ फीसदी, जबकि सड़कों और राजमार्गों को ५.८ फीसद मिल रहा है। सबको सुलभ हो और सस्ती शिक्षा मिले, इस पर सरकार का ध्यान ही नहीं है। सिर्फ कानून सख्त करने से क्या होगा?
दिल्ली दरबार में
गुजराती नौकरशाही
दिल्ली दरबार में गुजरात वैâडर का दबदबा और बढ़ गया है। गुजरात वैâडर के दो नौकरशाहों को केंद्र में अहम जिम्मेदारियां मिली हैं, जो नई दिल्ली में राज्य के नौकरशाहों के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के पूर्व सचिव के. श्रीनिवास को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि डी. थारा को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत हाल ही में बनाए गए ‘वैâपिटल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट’ का सचिव बनाया गया है। गांधीनगर में भी यह बात मानी जा रही है कि दोनों अधिकारी अब ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं, जहां से राज्य में उनकी वापसी की संभावना कम ही लग रही है। कुछ पोस्टिंग सिर्फ ऑफिस का पता नहीं बदलतीं, वे करियर की दिशा भी बदल देती हैं।
एकदा जंबूद्वीपे
राजाजी के पंडे बोले गटर ही गंगा है।
राजा के पाले गुंडे बोले सब चंगा है।
राजदुलारे मुस्टंडे बोले बिल्ला रंगा है।
सारे दरबारी भी बोले सब चंगा है।
राजा चरण चुंबक बोले सब चंगा है।
पर बच्चों ने सच बोला राजा नंगा है।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं
तथा व्यंग्यात्मक लेखन में महारत रखते हैं।)