–कोल्हापुर में भाजपा के खिलाफ जनता का विराट मोर्चा
-राजू शेट्टी की अमित शाह को चेतावनी-किसानों के
-हक पर हमला किया तो महाराष्ट्र में पैर नहीं रखने देंगे!
सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र में भाजपा की सत्ता का अहंकार अब सहकारिता क्षेत्र तक पहुंच गया है। कोल्हापुर के प्रतिष्ठित गोकुल दूध संघ पर कब्जा जमाने की कथित कोशिश ने भाजपा और महायुति सरकार के खिलाफ किसानों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। किसान नेता राजू शेट्टी ने इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को सीधी चेतावनी देते हुए देवेंद्र फडणवीस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार चाहे तो एक और अध्यादेश लाकर अमित शाह को ही गोकुल का संचालक और अध्यक्ष बना दे। लेकिन अब जनता के अधिकारों पर भाजपा की दमनशाही नहीं चलेगी। महाराष्ट्र राज्य कोई गुजरात की जागीर नहीं है। यहां हम कोल्हापुर के दामाद और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को भी कदम नहीं रखने देंगे। सोमवार को कोल्हापुर में हजारों किसानों ने संघर्ष मोर्चा निकालकर सरकार के पैâसले का विरोध किया। इस दौरान भाजपा के खिलाफ जनता का गुस्सा खुलकर जाहिर हुआ।
‘गोकुल’ पर कब्जे की कोशिश?
गोकुल दूध संघ में चार सरकारी मनोनीत निदेशकों को मतदान अधिकार देने के पैâसले ने महाराष्ट्र की सहकारिता राजनीति में उबाल ला दिया है। सोमवार को कोल्हापुर में हजारों दूध उत्पादक किसानों और विपक्षी कार्यकर्ताओं ने ‘संघर्ष मोर्चा’ निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ किसान मवेशियों के साथ पहुंचे। विपक्ष ने पैâसले को किसानों का जनादेश पलटकर सहकारी संस्था पर कब्जे की कोशिश बताया। सुप्रिया सुले ने आंदोलन का समर्थन किया।
दसरा चौक से निकले मोर्चे में पूर्व सांसद राजू शेट्टी, सांसद शाहू छत्रपति, विशाल पाटील और धैर्यशील मोहिते-पाटील शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट में ४० हजार से अधिक लोगों की भागीदारी बताई गई, हालांकि यह आधिकारिक गणना नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता और निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार सुरक्षित रखने की मांग उठाई।
किसान नेता राजू शेट्टी ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने वाले संचालकों के बहुमत को खत्म करने के लिए सरकार ने अध्यादेश का सहारा लिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब गोकुल को केवल एक जिले की संस्था बताया जाता है, तो फिर फडणवीस सरकार को उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? शेट्टी ने गुजरात की कंपनियों और महाराष्ट्र के संसाधनों को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने मुख्यमंत्री को गुजरात का वायसराय तक करार दिया। गौरतलब है कि गोकुल के २५ सदस्यीय संचालक मंडल में सतेज पाटील समर्थित पैनल ने १३ सीटें जीती थीं, जबकि महायुति समर्थित पैनल को १२ सीटें मिली थीं। इसके बावजूद सरकार ने अध्यादेश के जरिए पांच मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति का रास्ता खोल दिया, जिनमें चार को मतदान का अधिकार दिया गया है।
शेट्टी ने साफ चेतावनी दी कि गोकुल पर जबरन कब्जे की कोशिश हुई तो कोल्हापुर की जनता चुप नहीं बैठेगी।
हाई कोर्ट का अध्यादेश पर तत्काल रोक से इनकार
सोमवार को हाई कोर्ट ने अध्यादेश पर तत्काल रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन १० नवंबर के अध्यक्ष चुनाव में चारों मनोनीत निदेशकों के वोट अलग मतपेटी में रखने का निर्देश दिया। अध्यादेश की वैधता पर विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है।
