किसानों को ५ हजार की खैरात, ऊपर से मंत्रियों की बयानबाजी!

-जख्मों पर मरहम नहीं, नमक छिड़क रही महायुति सरकार
-शिरसाट के बेतुके बयान पर भड़का विपक्ष, पूछा- किसानों को सम्मानजनक मुआवजा देने में सरकार के हाथ क्यों कांप रहे हैं?

सामना संवाददाता / मुंबई

महाराष्ट्र में सूखे और फसल बर्बादी से जूझ रहे किसानों के प्रति भाजपा की महायुति सरकार की संवेदनहीनता पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। किसानों को पांच हजार रुपये की तात्कालिक सहायता देने के बाद सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन इस मामूली रकम पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को ही घेरने में मंत्री संजय शिरसाट जुट गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले विपक्षी नेताओं ने क्या किसानों को दिवाली का फराल बांटा है? शिरसाट के इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
विपक्ष का आरोप है कि पांच हजार रुपये की सहायता किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कने जैसा है। शिरसाट ने दावा किया कि सरकार ने किसानों के खातों में पांच हजार रुपये जमा कराए हैं और इससे ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि यदि यह रकम कम लगती है तो वे अपनी ओर से पांच हजार रुपये और दें।
सावंत ने सवाल उठाया कि जिन किसानों की महीनों की मेहनत और पूरी फसल बर्बाद हो गई, क्या उन्हें पांच हजार रुपये देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकती है? बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी और कर्ज का बोझ उठाने वाले किसानों को इस रकम से आखिर कितनी राहत मिलेगी?
विपक्ष पहले ही पांच हजार रुपये की सहायता को अपर्याप्त बताते हुए प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये मुआवजे की मांग कर चुका है। राज्य के ३०४ सूखाग्रस्त तालुकों के लगभग डेढ़ करोड़ किसानों के लिए घोषित सहायता को सरकार ने अग्रिम राहत बताया है। विपक्ष का सवाल है कि जब किसानों की बर्बादी इतनी बड़ी है, तो मुआवजे के नाम पर इतनी छोटी रकम क्यों दी जा रही है?