– १० साल में २.१४ लाख शिकायतें, ध्वस्तीकरण सिर्फ ६.१५ फीसदी मामलों में
-आरटीआई ने खोली प्रशासन की पोल, १.१६ लाख शिकायतें डुप्लीकेट बताकर खारिज
सामना संवाददाता / मुंबई
मुंबई को शंघाई बनाने का सपना दिखाने वाली सरकार और महानगरपालिका के सामने अवैध निर्माणों की चुनौती लगातार विकराल होती जा रही है। शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई के बड़े-बड़े दावों के बीच मनपा की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली के आंकड़ों ने प्रशासन की कार्यक्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले दस वर्षों में अवैध निर्माणों को लेकर २.१४ लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हुर्इं, लेकिन कुल शिकायतों के मुकाबले ध्वस्तीकरण की कार्रवाई महज ६.१५ फीसदी मामलों में ही पूरी हो सकी।
सूचना के अधिकार के तहत सामने आई जानकारी के मुताबिक, मुंबई महानगरपालिका ने १ मार्च २०१६ को अवैध निर्माणों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन REऊश्ए प्रणाली शुरू की थी। आरटीआई कार्यकर्ता शकील अहमद शेख द्वारा मांगी गई जानकारी के जवाब में अतिक्रमण एवं निष्कासन विभाग, पूर्व उपनगर ने चौंकाने वाले आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।
सबसे गंभीर सवाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर है। रिपोर्ट के अनुसार, कुल २,१४,९१७ शिकायतों में से केवल १३,२११ मामलों में ध्वस्तीकरण पूरा किया गया। यह कुल दर्ज शिकायतों का महज ६.१५ फीसदी है। यानी हजारों शिकायतों के बावजूद अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की रफ्तार बेहद धीमी नजर आती है। कमला मिल कंपाउंड, भानु फरसाण मार्ट, होटल सिटी किनारा, हुसैनी बिल्डिंग और साई सिद्धि बिल्डिंग जैसी दर्दनाक दुर्घटनाएं अवैध निर्माणों के खतरों की याद दिलाती हैं।
डुप्लीकेट शिकायतों का अंबार
मनपा की २६ अक्टूबर २०२६ की वार्डवार विवरण सारांश काउंट रिपोर्ट के अनुसार, १ मार्च २०१६ से २६ अक्टूबर २०२६ तक REऊश्ए प्रणाली पर कुल २,१४,९१७ शिकायतें दर्ज की गर्इं। इनमें से १,१६,२२८ शिकायतों को डुप्लीकेट घोषित किया गया। इस तरह वास्तविक शिकायतों की संख्या ९८,६८९ रह गई। यानी शिकायतों का बड़ा हिस्सा डुप्लीकेट बताकर अलग कर दिया गया।