– १८८ साल पुरानी ऐतिहासिक जेल को स्थानांतरित करने की कवायद
– १,१११ की क्षमता वाले कारागार में ३,५०० से ज्यादा कैदी, जमीन के भविष्य पर सवाल
सामना संवाददाता / ठाणे
ठाणे शहर के बीचोंबीच स्थित १८८ साल पुरानी केंद्रीय कारागार को भिवंडी स्थानांतरित करने की महाराष्ट्र सरकार की योजना ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। जेल की ४३ एकड़ मूल्यवान जमीन का भविष्य क्या होगा और उसके स्थानांतरण से किसे लाभ मिलेगा, इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने अक्टूबर में महाराष्ट्र राज्य बुनियादी ढांचा विकास निगम को भिवंडी में ५० एकड़ जमीन पर नई जेल बनाने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। नई जेल की क्षमता पांच हजार कैदियों की होगी।
प्रस्तावित जमीन भिवंडी तालुका के पिसे, आमणे और वाशेरे गांवों में स्थित है। निगम को स्थल निरीक्षण, निर्माण योजना, नक्शे और लागत का अनुमान तैयार करने को कहा गया है। वर्तमान ठाणे केंद्रीय कारागार पुर्तगाली काल के ऐतिहासिक किले में स्थित है। मराठों ने १७३७ में इस किले पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने १८३८ में इसे जेल में परिवर्तित किया।
जेल की अधिकृत क्षमता १,१११ कैदियों की है, जबकि वर्तमान में यहां ३,५०० से अधिक बंदी रखे गए हैं। इस गंभीर भीड़भाड़ को स्थानांतरण का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। हालांकि भाजपा विधायक संजय केलकर ने जेल स्थानांतरण के पीछे जमीन की व्यावसायिक संभावनाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। यह उनकी आशंका है, किसी भूमि सौदे में अनियमितता का प्रमाण नहीं।
जेल भिवंडी जाएगी तो कैदियों की अदालत और अस्पताल से दूरी बढ़ेगी!
ठाणे केंद्रीय कारागार को भिवंडी स्थानांतरित करने की महाराष्ट्र सरकार की योजना ने विचाराधीन वैâदियों की अदालतों और अस्पतालों तक पहुंच को लेकर चिंता बढ़ा दी है। प्रस्तावित नई जेल वर्तमान परिसर से लगभग ३० किलोमीटर दूर होगी। मौजूदा जेल के बंदियों के मुकदमे ठाणे, दक्षिण मुंबई, दिंडोशी और रायगड की अदालतों में चलते हैं। अभी आपातकालीन चिकित्सा के लिए वैâदियों को कलवा के छत्रपति शिवाजी अस्पताल ले जाया जाता है। गंभीर मामलों में मुंबई के जे. जे. अस्पताल भेजा जाता है, जिसकी नई जेल से दूरी लगभग ६० किलोमीटर होगी। अधिकारियों ने अदालतों में वीडियो कॉन्प्रâेंसिंग से पेशी और समृद्धि महामार्ग के जरिए परिवहन के विकल्प सुझाए हैं। हालांकि सवाल है कि गंभीर मरीजों को समय पर उपचार कैसे मिलेगा और कैदियों की नियमित आवाजाही पर कितना अतिरिक्त खर्च आएगा। नई जेल बनने में दस वर्ष तक लगने की संभावना है।