-शीतकालीन अधिवेशन की उलटी गिनती शुरू, PWD अब भी टेंडर में उलझा!
-वर्क ऑर्डर से पहले एजेंसियों के नाम तय होने की चर्चा, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले से जवाब की उम्मीद
सुनील ओसवाल / मुंबई
विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने की तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन नागपुर में तैयारियों का जिम्मा संभालने वाला सार्वजनिक निर्माण विभाग अब भी निविदाओं के फेर में उलझा हुआ है। अधिवेशन के लिए 386 कामों का नियोजन किया गया है, मगर करीब 150 निविदाएं नवंबर के दूसरे सप्ताह तक खुल नहीं पाई थीं। कई कामों के कार्यादेश जारी होने बाकी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब प्रशासन के पास समय सीमित है, तो तैयारियों की प्रक्रिया आखिरी दौर तक क्यों खिंच रही है?
यह स्थिति मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गृहशहर नागपुर की है। अधिवेशन के दौरान विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यालयों से लेकर आवासीय इमारतों तक की व्यवस्था दुरुस्त रखना विभाग की जिम्मेदारी है। कुल 386 कामों में 229 कार्यालयीन इमारतों और 157 निवासस्थानों से संबंधित हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में निविदाओं का लंबित रहना विभागीय नियोजन पर सवाल खड़े कर रहा है।
25 नवंबर से विधिमंडल सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारियों का नागपुर पहुंचना शुरू होना है। 27 नवंबर तक संबंधित इमारतें सचिवालय को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद 7 दिसंबर से अधिवेशन शुरू होगा। यानी विभाग के पास तैयारियां पूरी करने के लिए गिने-चुने दिन हैं। ऐसे में लंबित निविदाओं, कार्यादेशों और ठेकेदारों की उपलब्धता का सवाल और गंभीर हो गया है।
प्रशासनिक गलियारों में एक और चर्चा ने इस पूरे मामले को संवेदनशील बना दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ कामों के लिए कार्यादेश जारी नहीं हुए, लेकिन संबंधित ञएजेंसियों के नाम पहले से तय होने की बात कही जा रही है। एल-1 यानी सबसे कम दर देने वाली एजेंसियों से संपर्क कर काम करवाने का दावा भी कुछ अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है। यदि ऐसा है, तो निविदा प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना विभाग के लिए जरूरी होगा।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नागपुर में ही अधिवेशन की तैयारियों को लेकर ऐसी स्थिति सामने आने से सरकार के प्रशासनिक प्रबंधन पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले के सामने भी अब विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल हैं। आखिर निविदाएं समय पर क्यों नहीं खुलीं? कितने कार्यादेश जारी हुए? कितने काम वास्तव में शुरू हुए? और ठेकेदारों के चयन को लेकर चल रही चर्चाओं की सच्चाई क्या है?
उधर, पीडब्ल्यूडी का कहना है कि महत्वपूर्ण काम शुरू हो चुके हैं। हालांकि, विभाग के इस भरोसे और निविदाओं की लंबित स्थिति के बीच अंतर को लेकर स्पष्टता नही की है!
अधिवेशन की तैयारियों के नाम पर होने वाला खर्च सार्वजनिक धन से किया जाना है। इसलिए केवल समय पर काम पूरा करने का आश्वासन पर्याप्त नहीं होगा। 386 कामों की निविदा स्थिति, एजेंसियों का चयन, जारी कार्यादेश और खर्च का ब्योरा सामने आना चाहिए। अब निगाहें इस बात पर हैं कि मुख्यमंत्री फडणवीस और सार्वजनिक निर्माण मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाते हैं और विभागीय जवाबदेही किस तरह तय होती है।