-निशा भगत को न्याय दिलाने के लिए आयोग उठाएगा आवश्यक कदम, राज्य में महिलाओं के खिलाफ घटनाओं पर संवेदनशीलता से कार्रवाई जरूरी
अनिल मिश्र / रांची
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि निशा भगत की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। घटना की जांच से संबंधित सभी जानकारियां निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निशा भगत के माता-पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं और न्याय की मांग की है।आयोग इन विषयों को गंभीरता से लेते हुए निशा को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
आज बुधवार को रांची में मीडिया से संवाद करते हुए श्रीमती रहाटकर ने कहा कि उत्पीड़न के कारण किसी बेटी को अपना जीवन समाप्त करना पड़े, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। घटना को लेकर लोगों में व्यापक आक्रोश है और त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही है। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने गुमला और रांची आने का निर्णय लिया। उन्होंने गुमला में निशा भगत के माता-पिता से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और उनकी बात सुनी।
इस बीच उन्होंने कहा कि बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए समाज के सभी लोगों को संवेदनशील होना होगा, ताकि किसी भी लड़की को ऐसी परिस्थिति का सामना न करना पड़े। झारखंड में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ सामने आ रही विभिन्न घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने गोड्डा, सरायकेला और रांची की घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि रांची में दो दिन पहले 18 वर्षीय युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। वहीं, झारखंड में एक नौ वर्षीय बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न की घटना पर भी आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है।राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने रुबीका पहाड़िया, पुष्पा मुंडा और रूपा तिर्की के मामलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन मामलों में आयोग ने बार-बार जानकारी मांगी है, लेकिन अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अपने घर के सदस्यों को खोया है, उनके दुख में आयोग उनके साथ खड़ा है। वहीं श्रीमती रहाटकर ने बताया कि आयोग ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक को इन मामलों पर बैठक के लिए पत्र लिखा था, लेकिन बैठक नहीं हो सकी और कोई जवाब भी प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में झारखंड के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर पूर्व में हुई घटनाओं और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।उन्होंने कहा कि झारखंड में पिछले छह-सात वर्षों से राज्य महिला आयोग कार्यरत नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष झारखंड से जुड़े 536 से अधिक मामले लंबित हैं। आयोग ने राज्य में 15 से अधिक मामलों में स्वतः संज्ञान लिया है, लेकिन इन मामलों में भी जवाब नहीं मिले हैं और वे लंबित हैं। उन्होंने महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।