मुख्यपृष्ठस्तंभदिल्ली लाइव : राहुल को घेरो, जवाबदेही से बचो!

दिल्ली लाइव : राहुल को घेरो, जवाबदेही से बचो!

अरुण कुमार गुप्ता

बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था जैसे सवालों पर जवाब देने के बजाय सियासी बहस को व्यक्तिगत आरोपों की ओर मोड़ने का आरोप भाजपा पर लग रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मीर जाफर’ कहकर निशाना बनाए जाने के बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए केंद्र सरकार पर ‘परसेप्शन मैनेजमेंट’ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल, राहुल गांधी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपने संबोधन के दौरान भारतीय लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दे उठाए थे। उनके बयानों पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें ‘मीर जाफर’ करार दिया। भाजपा ने राहुल के विदेश में दिए गए बयानों को देश की छवि से जोड़कर सवाल उठाए। भाजपा के इस हमले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार असल मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय राहुल गांधी की छवि खराब करने में जुटी है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब तथ्यों के साथ देने के बजाय उन्हें व्यक्तिगत निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस का सवाल है कि यदि राहुल गांधी के आरोप गलत हैं तो सरकार बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक चुनौतियों और शिक्षा व्यवस्था पर आंकड़ों के साथ जवाब क्यों नहीं देती? क्या किसी विपक्षी नेता को सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है?
वादों की सरकार, सड़कों पर चालक!
दिल्ली में ऑटो और टैक्सी चालकों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। अपनी लंबित मांगों और सरकारी नीतियों के खिलाफ भारतीय निजी परिवहन मजदूर महासंघ के बैनर तले चालकों ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार को उसके चुनावी वादों की याद दिलाते हुए सवाल उठाया कि आखिर उनकी समस्याओं का समाधान कब होगा? चालकों की प्रमुख मांगों में ऑटो-टैक्सी का किराया बढ़ाना, बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक, फिटनेस नियमों में राहत और परिवहन क्षेत्र के मजदूरों के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन शामिल है। उनका आरोप है कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों की समस्याएं दूर करने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इस प्रदर्शन ने दिल्ली की भाजपा सरकार के सामने परिवहन क्षेत्र से जुड़े मजदूरों की नाराजगी का सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह भी है कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं? आखिर रोजी-रोटी के लिए संघर्ष कर रहे चालकों को अपनी मांगें मनवाने के लिए सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है?

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