सैयद सलमान, मुंबई
आजम खान की जेल से रिहाई ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई जान फूंक दी है। समाजवादी पार्टी के इस वरिष्ठ नेता की वापसी को कोई मुस्लिम सियासत के लिए मुफीद मान रहा है, तो कोई इसे आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि वे सपा को कितना फायदा पहुंचाएंगे या भाजपा के लिए कितनी चुनौती बनेंगे। बड़ा सवाल यह है कि उनकी मौजूदगी मुस्लिम समाज के उन मुद्दों को कितनी जगह दिला पाएगी, जो हर चुनाव में उठते हैं, लेकिन चुनाव बीतते ही राजनीतिक प्राथमिकताओं से गायब हो जाते हैं।
आजम खान की रिहाई को कानूनी संदर्भ में समझना जरूरी है। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद वे जेल से बाहर आए हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उनके खिलाफ सभी मामले खत्म हो गए या उन्हें हर आरोप से मुक्ति मिल गई। लंबित मामलों का पैâसला न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना है। किसी व्यक्ति पर आरोप लगना और अदालत में दोष सिद्ध होना दो अलग बातें हैं।
अब योगी सरकार के सामने कुछ असहज सवाल हैं। यदि आजम खान के खिलाफ आरोप हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या जांच और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानून के निर्धारित मानकों का पालन हुआ? अदालतों की टिप्पणियों और आदेशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही सवाल बुलडोजर कार्रवाई, सांप्रदायिक तनाव, नफरती भाषण और पुलिस की भूमिका पर भी उठते हैं। सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ कानून-व्यवस्था का दावा करना नहीं है। उसका काम यह भरोसा कायम करना भी है कि कानून का इस्तेमाल राजनीतिक या धार्मिक पहचान देखकर नहीं होता। मुस्लिम बहुल इलाकों में बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा पर भी योगी सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए।
दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को भी अपनी सियासत का हिसाब देना होगा। आजम खान लंबे समय तक पार्टी के प्रमुख मुस्लिम चेहरों में रहे हैं। उनके मुश्किल दौर में सपा ने कितनी मजबूती से उनका साथ दिया, अखिलेश यादव के साथ उनके रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ेंगे और पार्टी में उन्हें कितनी जगह मिलेगी, इन सवालों से बचना आसान नहीं होगा। मुस्लिम समाज को सिर्फ चुनाव के समय याद करना और फिर उसकी समस्याएं भुला देना अब शायद न चल पाए। सपा को स्पष्ट करना होगा कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व उसके लिए चुनावी गणित है या राजनीतिक प्रतिबद्धता।
असदुद्दीन ओवैसी और आजम खान के बीच संभावित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी चर्चा में रह सकती है। लेकिन मुस्लिम नेतृत्व की बहस को दो नेताओं की व्यक्तिगत लड़ाई तक सीमित करना ठीक नहीं। सवाल यह भी है कि समाज को अपनी आवाज उठाने के लिए बड़ी पार्टियों में जगह तलाशनी चाहिए या स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प भी मजबूत करने चाहिए? अलग-अलग क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों की प्राथमिकताएं अलग हैं। मुस्लिम मतदाता कोई एकरूप समूह नहीं, जिसकी राजनीतिक पसंद किसी एक नेता या पार्टी से तय हो जाए।
इस बहस में सबसे ज्यादा उपेक्षित सवाल मुस्लिम समाज की रोजमर्रा की जिंदगी का है। सरकारी स्कूलों की हालत, उच्च शिक्षा में अवसर, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी, छोटे कारोबारियों और दस्तकारों की बदहाली, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार, मुस्लिम बहुल बस्तियों में सड़क, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं पर कितने नेता गंभीरता से बात करते हैं? वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी प्रबंधन और जरूरतमंद युवाओं को कानूनी सहायता भी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा होना चाहिए। केवल अधिकारों की मांग काफी नहीं। शिक्षा, कौशल और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए समाज के भीतर भी ठोस पहल जरूरी है।
आजम खान की राजनीतिक विरासत का मूल्यांकन रामपुर और जौहर यूनिवर्सिटी के संदर्भ के बिना संभव नहीं। उनके समर्थक क्षेत्र में किए गए काम गिनाते हैं, जबकि विरोधी जमीन और अन्य विवाद सामने रखते हैं। इन मामलों की जांच तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन किसी संस्थान से जुड़े विवाद का नुकसान वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नहीं होना चाहिए। उच्च शिक्षा के अवसर राजनीतिक खींचतान की भेंट नहीं चढ़ने चाहिए।
आगामी चुनाव में भाजपा आजम खान के विवादों को मुद्दा बना सकती है और सपा उनकी रिहाई को राजनीतिक प्रतिशोध से जोड़ सकती है। मगर इस खींचतान में मुस्लिम समाज को अपने असल सवाल नहीं खोने चाहिए। भाजपा से निष्पक्ष शासन, सपा से राजनीतिक प्रतिबद्धता और मुस्लिम नेतृत्व से शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक सुधार के ठोस कार्यक्रम का जवाब मांगा जाना चाहिए।
आजम खान की वापसी का महत्व इस बात से तय नहीं होगा कि उनके स्वागत में कितनी भीड़ जुटती है या चुनावी मंचों पर कितने तीखे भाषण होते हैं। मूल मुद्दा यह है कि क्या मुस्लिम राजनीति अपने समाज की जिंदगी बदलने वाले मुद्दों को भी उतनी ही ताकत से उठाएगी, जितनी ताकत से चुनावी समीकरणों की बात करती है।
(लेखक मुंबई विश्वविद्यालय, गरवारे संस्थान के हिंदी पत्रकारिता विभाग में समन्वयक और देश के प्रमुख प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं।)
