खाकी के भीतर भेदभाव, जेल अधिकारियों का दर्जा घटाया!

-२००९ में समूह-बी के तहत भर्ती…अब समूह-सी में वर्गीकरण…सरकार से जवाब मांग रहा संगठन

जेदवी / मुंबई

महाराष्ट्र सरकार की प्रशासनिक नीतियों में कारागार विभाग के अधिकारियों के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप सामने आया है। समान वेतनमान होने के बावजूद पदों के दर्जे में अलग-अलग वर्गीकरण किए जाने से सरकार की नीति और प्रशासनिक पैâसलों पर सवाल उठने लगे हैं। जेलों में जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में चौबीसों घंटे जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों को समूह-बी से समूह-सी में वर्गीकृत किए जाने को लेकर असंतोष बढ़ रहा है।
राष्ट्र निर्माण संगठन ने इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते को ज्ञापन सौंपकर सरकार से जवाब मांगा है। संगठन के सचिव निलेश नागोलकर ने आरोप लगाया कि कारागार विभाग के अधिकारियों के साथ पदों के वर्गीकरण में असमान व्यवहार किया जा रहा है।
भर्ती के समय समूह-बी, सेवा के वर्षों बाद समूह-सी!
नागोलकर के अनुसार, वर्ष २००९ की मूल भर्ती विज्ञप्ति में जेल अधिकारी का पद समूह-बी (अराजपत्रित) श्रेणी में शामिल था। लेकिन १२ अक्टूबर २०२६ को जारी शासन निर्णय के बाद इस पद को समूह-सी में वर्गीकृत कर दिया गया। संगठन का सवाल है कि जिस पद पर भर्ती समूह-बी के तहत हुई, उसका दर्जा वर्षों की सेवा के बाद नीचे करने का आधार क्या है? इस पैâसले से अधिकारियों की सेवावरिष्ठता, पद की प्रतिष्ठा और भविष्य के सेवा लाभ प्रभावित होने की आशंका है।
कारागार विभाग को पुलिस विभाग में शामिल करने की मांग
राष्ट्र निर्माण संगठन ने इस कथित भेदभावपूर्ण वर्गीकरण को समाप्त करने, जेल अधिकारियों को मूल भर्ती के अनुरूप दर्जा देने और पूरे कारागार विभाग को पुलिस विभाग में शामिल करने की मांग की है। अब सवाल सरकार की जवाबदेही का है कि इन विसंगतियों पर ठोस निर्णय कब लिया जाएगा।