राहुल गांधी की सुरक्षा समीक्षा क्यों नहीं?..क्या किसी अनहोनी का इंतजार है?

-अनिल तिवारी

भारत की राजनीति में असहमति अब केवल विचारों का संघर्ष नहीं रह गई है। राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन के रूप में प्रस्तुत करने, उनके सवालों को राष्ट्रविरोध से जोड़ने और उनकी सार्वजनिक छवि को लगातार धूमिल करने की प्रवृत्ति गंभीर चिंता का विषय बन गई है। इस चिंताजनक वातावरण में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की व्यक्तिगत सुरक्षा का सवाल अब नए सिरे से उठाया जाना चाहिए। यह सवाल केवल एक राजनेता की सुरक्षा का नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र, राजनीतिक सहिष्णुता और संवैधानिक जिम्मेदारी का भी है। राहुल गांधी जिस आक्रामकता से केंद्र की नीतियों, चुनावी प्रक्रियाओं, बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक असमानता और संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, उसने उन्हें सत्तापक्ष के राजनीतिक हमलों का प्रमुख निशाना बना दिया है। उनके सवालों का जवाब तर्कों और तथ्यों से देने के बजाय उन्हें अपमानजनक विशेषणों से संबोधित करना, उनकी नीयत पर संदेह पैदा करना और उनकी राजनीतिक आलोचना को देशविरोधी गतिविधि की तरह प्रस्तुत करना खतरनाक राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए यह आशंका गंभीरता से परखी जानी चाहिए कि क्या लगातार बढ़ती राजनीतिक कटुता राहुल गांधी के लिए वास्तविक सुरक्षा जोखिम तो पैदा नहीं कर रही है?
८ नवंबर २०१९ को केंद्र सरकार ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस लेकर उसकी जगह सीआरपीएफ की जेड-प्लस सुरक्षा देने का निर्णय किया। करीब २८ वर्षों से चली आ रही सुरक्षा व्यवस्था बदल दी गई। क्यों? तो इसका सही-सही उत्तर सत्ता पक्ष आज तक नहीं दे पाया है। क्या गांधी परिवार के सदस्यों का एसपीजी सुरक्षा का खर्च बहुत अधिक था, जिसे सरकार वहन नहीं कर पा रही थी या एसपीजी सुरक्षा कवच उन्हें विशेष पहचान दे रहा था, जो सरकार को नागवार गुजर रहा था। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में दावा किया था कि उनकी सुरक्षा में कटौती नहीं की गई है, बल्कि खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा एजेंसी बदली गई है।
राहुल गांधी को विलेन बनाया जा रहा है!
राहुल गांधी केवल कांग्रेस के नेता नहीं हैं। वह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पोते और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुत्र भी हैं। इंदिरा गांधी की ३१ अक्टूबर १९८४ को उनके ही सुरक्षाकर्मियों ने हत्या कर दी थी। राजीव गांधी की २१ मई १९९१ को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में आत्मघाती बम हमले में जान चली गई थी। भारतीय राजनीति में इस परिवार ने हिंसक राजनीतिक इतिहास की असाधारण त्रासदी झेली है। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में गांधी परिवार को विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी का सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया गया था। भारत दो प्रधानमंत्रियों की हत्या का दर्द झेल चुका है। ऐसे देश में किसी प्रमुख राजनीतिक नेता की सुरक्षा को राजनीतिक प्रतिष्ठा, दलगत प्रतिशोध अथवा प्रशासनिक औपचारिकता का विषय नहीं बनाया जा सकता।
इसलिए सरकार के इस स्पष्टीकरण से एक बुनियादी प्रश्न समाप्त नहीं हो जाता, जिस परिवार के दो सदस्यों की हत्या हो चुकी हो और जिसका प्रमुख राजनीतिक उत्तराधिकारी आज सत्ता के विरुद्ध संघर्ष का सबसे मुखर चेहरा बन गया हो, क्या उसकी सुरक्षा का मूल्यांकन केवल पुरानी प्रशासनिक रिपोर्टों के आधार पर किया जा सकता है?
सुरक्षा का आकलन समय के साथ बदलना चाहिए। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं, सार्वजनिक गतिविधियां बढ़ती हैं, खतरे की प्रकृति बदलती है और कई बार राजनीतिक भाषणों से निर्मित वैमनस्य भी अप्रत्याशित हिंसा को जन्म दे सकता है। राहुल गांधी के मामले में सबसे चिंताजनक पहलू यही है कि राजनीतिक विरोध और व्यक्तिगत विद्वेष के बीच की रेखा लगातार धुंधली होती दिखाई दे रही है। यह चिंता अब केवल राजनीतिक आशंका तक सीमित नहीं है।
सितंबर २०२५ को ‘न्यूज१८ केरला’ पर लद्दाख हिंसा से जुड़े एक लाइव टीवी डिस्कशन के दौरान भाजपा प्रवक्ता और एबीवीपी के पूर्व नेता प्रिंटू महादेव ने राहुल गांधी के सीने में गोली मारे जाने से जुड़ा एक विवादित बयान दिया था। इस बयान को कांग्रेस ने खुली जानलेवा धमकी बताया। मामला इतना गंभीर हुआ कि पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ी और कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। फरवरी २०२६ में भी राजस्थान में करणी सेना से जुड़े होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति के धमकी भरे वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हुआ। कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी के खिलाफ बढ़ती राजनीतिक शत्रुता से जोड़कर देखा। ऐसे में सवाल है कि जब लोकसभा में विपक्ष के नेता को सार्वजनिक मंचों से इस प्रकार की धमकियां मिल रही हों तो क्या सरकार को उनकी सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा नहीं करनी चाहिए? यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि सितंबर २०२५ में सीआरपीएफ ने राहुल गांधी की कुछ यात्राओं और गतिविधियों के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन को लेकर चिंता जताई थी।
सत्तारूढ़ भाजपा अपने सियासी लाभ के लिए कभी राहुल गांधी पर देश में भ्रम और विभाजन पैदा करने का आरोप भी लगाती है। उन्हें अराजक बताती है। केवल इसलिए कि वे प्रधानमंत्री को बहस की चुनौती देते हैं और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। अर्से तक उन्हें ‘पप्पू’ बताकर उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता समाप्त करने की कोशिश हुई, तो अब उनके बयानों के आधार पर उन्हें देशविरोधी साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या इससे उनकी सुरक्षा पर दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता? सत्तारूढ़ भाजपा स्वयं लोकतंत्र बचाने के नाम पर राजनीतिक अभियान चलाती है, विपक्ष की लोकतांत्रिक गतिविधियों को लगातार कटघरे में खड़ा करते हैं। हालांकि, लोकतंत्र तब सुरक्षित होता है, जब सरकार अपने सबसे कठोर आलोचक को भी बिना भय के बोलने, प्रश्न पूछने, आंदोलन करने और जनता के बीच जाने का अवसर दे।
गुजरात का राजनीतिक इतिहास भी सभी को याद है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक कटुता और हिंसक वातावरण के विनाशकारी परिणाम भी दुनिया ने देखे हैं। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ बन रहे वातावरण से उनके प्रति बढ़ रहे खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतिहास से सबक लेकर संभावित खतरों की रोकथाम सुनिश्चित कराना उनकी पार्टी और सुरक्षा एजेंसियों का भी कर्तव्य है। राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग कांग्रेस की राजनीतिक मांग भर नहीं होनी चाहिए। यह प्रत्येक उस नागरिक की चिंता होनी चाहिए, जो भारतीय लोकतंत्र में एक सशक्त और सुरक्षित विपक्ष का महत्व समझता है।
केंद्र सरकार यह तर्क दे सकती है कि राहुल गांधी को पहले से ही जेड-प्लस सुरक्षा उपलब्ध है। लेकिन सवाल केवल सुरक्षाकर्मियों की संख्या का नहीं है। सवाल यह है कि क्या वर्तमान व्यवस्था उनके सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक गतिविधियों, प्राप्त धमकियों और बदलते खतरे के स्तर के अनुरूप पर्याप्त है? यही कारण है कि राहुल गांधी की सुरक्षा का तत्काल, निष्पक्ष और व्यापक पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को खुफिया एजेंसियों और विशेषज्ञ सुरक्षा अधिकारियों के माध्यम से सभी ज्ञात धमकियों, राजनीतिक कार्यक्रमों और संभावित जोखिमों की समीक्षा करानी चाहिए। यदि उस समीक्षा में अधिक विशिष्ट सुरक्षा की आवश्यकता सामने आती है तो एसपीजी सुरक्षा बहाल करने के लिए आवश्यक कानूनी बदलाव पर भी विचार किया जाना चाहिए। कानून में संशोधन करना चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की है। उन्हें स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि राजनीतिक मतभेद चाहे जितने तीखे हों, विपक्ष के किसी नेता के विरुद्ध धमकी, हिंसा अथवा हिंसा को प्रोत्साहित करने वाली भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सरकार को यह भी समझना चाहिए कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने का अर्थ किसी संभावित षड्यंत्र का प्रमाण होना नहीं है। लेकिन ऐसी आशंकाओं को केवल राजनीतिक आरोप बताकर खारिज करना भी जिम्मेदार शासन का परिचायक नहीं होगा। भारत इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्याओं जैसी राष्ट्रीय त्रासदियां देख चुका है। इतिहास ने हमें सिखाया है कि सुरक्षा के मामले में की गई चूक की कीमत कभी-कभी पूरे राष्ट्र को चुकानी पड़ती है। राहुल गांधी की राजनीति से असहमति हो सकती है। उनके आरोप गलत भी साबित हो सकते हैं। उनकी राजनीतिक रणनीति की आलोचना भी की जा सकती है। लेकिन उनके जीवन की सुरक्षा पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। देश को यह सुनिश्चित करना होगा कि राहुल गांधी से राजनीतिक लड़ाई विचारों, तथ्यों और चुनावों के मैदान में लड़ी जाए, न कि धमकियों और भय के वातावरण में। क्योंकि सवाल केवल यह नहीं है कि राहुल गांधी कितने सुरक्षित हैं। सवाल यह भी है कि जिस लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की सुरक्षा पर बार-बार चिंता जतानी पड़े, उस लोकतंत्र का राजनीतिक वातावरण कितना सुरक्षित रह गया है?
और सबसे महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसी अनहोनी का इंतजार नहीं किया जा सकता। सुरक्षा का उद्देश्य हादसे के बाद जवाबदेही तय करना नहीं, बल्कि हादसे को होने से रोकना है।