-२०५१ तक ५८० एमएलडी पानी की कमी का सरकारी अनुमान
– ३० फीसदी पानी पाइपलाइन लीकेज में बर्बाद
-नई इमारतों में ग्रे-वॉटर रीसाइक्लिंग अनिवार्य करने की तैयारी
सामना संवाददाता / मुंबई
मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) की बढ़ती प्यास बुझाने के लिए सरकार ११ नए बांध बनाने की तैयारी में जुटी है, लेकिन इतने बड़े जलस्रोतों के बावजूद २०५१ तक पानी की किल्लत खत्म होने की गारंटी नहीं है। सरकारी अनुमान ही भविष्य में ५८० एमएलडी पानी की कमी का संकेत दे रहा है। ऐसे में नए बांधों की योजनाओं के बीच मौजूदा जलापूर्ति व्यवस्था की बदहाली सरकार की रणनीति पर सवाल खड़े कर रही है।
२० नवंबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में एमएमआरडीए आयुक्त संजय मुखर्जी ने महानगर क्षेत्र की जल जरूरतों का खाका पेश किया। वर्तमान में करीब २.७५ करोड़ आबादी वाले एमएमआर को प्रतिदिन १०,४५३ एमएलडी पानी की जरूरत है, जबकि उपलब्ध आपूर्ति ९,२६२ एमएलडी है। यानी करीब १,१९० एमएलडी पानी की कमी पहले से ही बनी हुई है।
विडंबना यह है कि मुंबई में जलापूर्ति का करीब ३० फीसदी पानी पाइपलाइन लीकेज से बर्बाद हो रहा है, जबकि ठाणे और मीरा-भायंदर में भी लगभग २० फीसदी पानी रिसाव की भेंट चढ़ रहा है। पानी बचाने में नाकामी के बीच नए बांधों का सपना दिखाया जा रहा है।
२०५१ तक एमएमआर की आबादी ४.१५ करोड़ और पानी की मांग १६,१३९ एमएलडी होने का अनुमान है। कालू, देहरजी, बालगंगा, कोंढाणे सहित ११ परियोजनाओं से ६,२९७ एमएलडी पानी जुटाने की योजना है। साथ ही नई इमारतों में ग्रे-वॉटर रीसाइक्लिंग अनिवार्य करने की तैयारी है। सवाल है कि लीकेज रोकने की ठोस व्यवस्था कब बनेगी।
