– दान में मिली गरीबों की जमीन पर रसूखदारों का कब्जा
– दानवे ने फडणवीस से मांगी उच्चस्तरीय एसआईटी जांच
सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र में भूमिहीनों और वंचितों के कल्याण के लिए दान की गई भूदान और ग्रामदानी जमीनों में कथित घोटाले का गंभीर मामला सामने आया है। राज्य की लगभग ढाई लाख एकड़ भूदान जमीन के मालिकाना हक, प्रबंधन और हस्तांतरण प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने से महायुति सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। शिवसेना नेता एवं विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर पूरे मामले की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग की है।
दानवे ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक हस्तक्षेप, राजस्व अधिकारियों की कथित मिलीभगत और निजी व्यावसायिक हितों के चलते गरीबों के लिए दान की गई जमीनों का दुरुपयोग हो रहा है। भिवंडी के दिवे-अंजूर और आलिमघर में भूदान जमीन के अधिग्रहण के लिए ३१ संशोधित नोटिसों के माध्यम से लगभग १५१.५० करोड़ रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया है। शेष नोटिसों को मिलाकर यह रकम लगभग ३०० करोड़ रुपये तक पहुंचने की आशंका है। उन्होंने मुआवजा वितरण से जुड़े सरकारी आदेशों की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं, पनवेल के कुंडेवहाल में लगभग ३९७ एकड़ भूदान जमीन पर ६७ कथित अवैध पत्थर खदानों और क्रशरों का मामला भी गंभीर है। यहां सातबारा अभिलेखों में कथित हेरफेर कर निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कराने के आरोप लगाए गए हैं। दानवे ने वर्ष २०११ से हुए खनन, पर्यावरणीय मंजूरियों और सरकारी राजस्व की स्वतंत्र जांच की मांग की है।
