राजन पारकर
राजनीति में शब्द कभी-कभी तलवार से भी ज्यादा घाव करते हैं। कल जो बयान पूरे आत्मविश्वास से दिया जाता है, वही अगले दिन सफाई और माफीनामे में बदल जाता है। सुनेत्रा पवार को लेकर हुई टिप्पणी और उसके बाद बदली हुई राजनीतिक भूमिका ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज की राजनीति में बयान पहले दिए जाते हैं और सोच बाद में आती है?
सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र की राजनीति में महिला सम्मान का मुद्दा आने वाले दिनों में और गरमाने वाला है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस विवाद का असर विपक्षी एकता और भविष्य के चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। जनता अब नेताओं की जुबान नहीं, उनका आचरण देख रही है। क्योंकि लोकतंत्र में माफी मांगना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बेहतर है ऐसा व्यवहार करना कि माफी मांगने की नौबत ही न आए।
बयानों की राजनीति, माफी की मजबूरी और अपराध का सन्नाटा!
महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों मुद्दों से कम और बयानों से ज्यादा चल रही है। कहीं नेताओं को यह सिखाया जा रहा है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, तो कहीं बयान देने के बाद उसी बयान पर माफी मांगने की नौबत आ रही है। दूसरी ओर, समाज को झकझोर देने वाले गंभीर अपराध राजनीतिक शोर में दबते दिखाई दे रहे हैं।
राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी है कि आगामी संगठनात्मक फेरबदल केवल पदों का बदलाव नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन का नया अध्याय साबित हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, कई चेहरों की भूमिका बदल सकती है, कुछ की आवाज बुलंद होगी तो कुछ को खामोश बैठने का इशारा मिल सकता है। उधर, प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा है कि कानून-व्यवस्था और साइबर अपराध पर सरकार की अग्निपरीक्षा शुरू हो चुकी है।
सवाल सिर्फ इतना नहीं कि किसने क्या कहा, बल्कि यह भी है कि किसने क्या नहीं किया। राजनीति अगर केवल बयान, प्रतिवाद और माफीनामों तक सिमट जाए, तो जनता के असली सवाल पीछे छूट जाते हैं।
लोकतंत्र में सलाह या दबाव?
लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां विचारों की स्वतंत्रता होती है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों ऐसा माहौल बनता दिखाई दे रहा है कि कौन क्या बोलेगा, यह भी दूसरे तय करने लगे हैं।
सूत्रों के अनुसार, पार्टी के भीतर संगठनात्मक बदलाव की तैयारी तेज है। नए प्रवक्ताओं की चर्चा है, पुराने चेहरों की समीक्षा हो रही है और कई नेताओं की राजनीतिक उपयोगिता का हिसाब-किताब भी शुरू हो चुका है। राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी है कि यह केवल संगठन विस्तार नहीं, बल्कि भविष्य के सत्ता-समीकरणों की बिसात है।
विडंबना देखिए… सार्वजनिक मंचों पर शालीन भाषा की सीख देने वाले दलों के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर शब्दों की मर्यादा रोज तार-तार कर रहे हैं। राजनीति अब विचारों की नहीं, वायरल होने वाले बयानों की प्रतियोगिता बनती जा रही है। जनता यह जानना चाहती है कि किसान, बेरोजगारी, महंगाई और विकास पर बैठकें कब होंगी? या फिर पूरी राजनीति केवल इस पर खर्च होगी कि किसने किसे क्या कह दिया?
तीन हजार वीडियो और राजनीति की चुप्पी
छत्रपति संभाजीनगर में बाल यौन शोषण सामग्री से जुड़े कथित हजारों वीडियो मिलने की खबर केवल अपराध की कहानी नहीं, बल्कि व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। चर्चा है कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अपराधियों के नए अड्डे बनते जा रहे हैं। यदि कुछ सौ रुपए में मासूम बच्चों के शोषण से जुड़ी सामग्री बिक रही थी, तो सवाल केवल अपराधियों पर नहीं, बल्कि निगरानी व्यवस्था पर भी खड़ा होता है।
राजनीतिक मंचों पर बयानबाजी की आवाज जितनी तेज है, ऐसे गंभीर अपराधों पर उतनी ही खामोशी क्यों दिखाई देती है? अगर यह मामला इतना गंभीर है, तो पूरे राज्य में विशेष अभियान क्यों न चले? कितने गिरोह सक्रिय हैं? किनकी जिम्मेदारी तय होगी? जनता इन सवालों के जवाब चाहती है। अपराध पर राजनीति नहीं, बल्कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चों की सुरक्षा दांव पर हो, तब सत्ता और विपक्ष दोनों की परीक्षा शुरू हो जाती है।