महेश आर.
ओलिंपिक में फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनने के बाद अयोग्य घोषित की गर्इं फोगाट अपने साथियों के साथ पिछले लंबे समय से देश के कुश्ती महासंघ में यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को बुधवार, ७ अगस्त को चल रहे पेरिस ओलिंपिक में ५० किलोग्राम वर्ग के कुश्ती मैच के फाइनल से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया, जबकि उनकी लगातार दो जीतों ने उन्हें स्वर्ण पदक की दावेदारी करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बना दिया था। २९ वर्षीय पहलवान को अयोग्य घोषित किए जाने से भारत में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है।
फाइनल मैच से ठीक पहले आई इस खबर ने, भारत में व्यापक जश्न को मातम में बदल दिया और खेलों में उनके साथ गए भारतीय अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा और कई लोगों ने तो फोगाट के साथ संभावित षड्यंत्र की अटकलें लगानी शुरू कर दीं।
बुधवार को भारतीय संसद में विपक्ष के सदस्यों ने संसदीय कार्यवाही का बहिष्कार किया और सरकार पर आरोप लगाया कि वह ओलिंपिक अधिकारियों के सामने फोगाट का उचित बचाव करने में विफल रही है और यहां तक कि राजनीतिक कारणों से फोगाट की अब तक की उपलब्धियों को कमतर आंकने का प्रयास कर रही है। बुधवार को फोगाट का वजन मैच से पहले सुबह ५० किलोग्राम से मात्र १०० ग्राम अधिक पाया गया और खेल के नियमों के अनुसार उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्हें रजत पदक भी नहीं दिया गया। अधिकारियों ने फाइनल मैच में क्यूबा की पहलवान युस्नेलिस गुजमैन को, जो एक दिन पहले सेमीफाइनल में फोगाट से हार गई थी, को अमेरिका की सारा हिल्डेब्रेंट से मुकाबला करने का आदेश दिया और सारा ने आखिरकार स्वर्ण पदक जीत लिया।
फाइनल की दौड़ के दौरान फोगाट ने चार बार की विश्व चैंपियन और गत स्वर्ण पदक विजेता जापान की यूई सुसाकी को हराया था, जिन्हें फोगाट के अयोग्य घोषित होने के बाद कांस्य पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहा गया, जिसे उन्होंने जीत लिया।
फोगाट सरकार के खिलाफ एक कठिन लड़ाई लड़ रही हैं, उन्होंने अप्रैल में सोशल मीडिया पर ओलिंपिक ट्रायल शुरू होने से ठीक पहले उन्हें जरूरी सहायक स्टाफ मुहैया कराने में अधिकारियों द्वारा की गई देरी पर अपनी निराशा व्यक्त की थी। उन्होंने अधिकारियों की ओर से उनके खिलाफ संभावित षड्यंत्र के बारे में भी आशंकाएं जताई थीं। भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा फोगाट को उनके प्राकृतिक भार वर्ग से बहुत नीचे के वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने पर मजबूर करने पर विवाद खड़ा हुआ था। आरोप है कि वे पहले ५३ किलोग्राम वर्ग में भाग ले रही थीं, जबकि उन्हें ५० किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने को कहा गया और ऐसा न करने पर पेरिस जाने का मौका गंवाने की चेतावनी दी गई। बुधवार को अयोग्य ठहराए जाने के कुछ घंटों बाद फोगाट ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी और दावा किया कि अब उनमें कई लड़ाइयां लड़ने की ऊर्जा नहीं बची है।
मंगलवार को फोगाट की जीत ने आम भारतीयों में जोश भर दिया था। ओलिंपिक में भारत द्वारा जीते जानेवाले पदकों की दुर्लभता को देखते हुए, उनमें से प्रत्येक को देश में एक खजाने की तरह संजोया जाता है। हालांकि, फोगाट के मामले में जश्न ज्यादा जोरदार था क्योंकि वे जिन परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। कई लोगों ने सोचा कि संभावित स्वर्ण पदक देश में खेलों में यौन उत्पीड़न के खिलाफ उसकी लड़ाई को सही साबित करेगा। फोगाट के मित्र और ओलिंपियन बजरंग पुनिया ने कहा कि वे खेलों के बाद संन्यास लेने की योजना बना रही हैं और अपना समय देश में महिला मुक्केबाजों की भावी पीढ़ी के लिए खेलों में सुरक्षित माहौल बनाने के लिए समर्पित करेंगी।
ओलिंपिक से ठीक पहले, फोगाट और उनके साथियों का मुकाबला भारत में खेलों की एक बहुत शक्तिशाली लॉबी से था, जिसका समर्थन सत्तारूढ़ पार्टी करती है!
फोगाट, साक्षी मलिक और पुनिया (दोनों ओलिंपिक पदक विजेता पहलवान) ने पिछले साल मई-जून में राजधानी नई दिल्ली में धरना दिया था और तत्कालीन डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह सहित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने उन पर महिला पहलवानों के यौन शोषण मामलों में शामिल होने का आरोप लगाया था।
बृजभूषण शरण सिंह, सत्तारूढ़ भाजपा की तरफ से भारतीय संसद के सदस्य भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। इसके बजाय दिल्ली में धरने पर पुलिस ने हमला किया और पहलवानों के साथ बदसलूकी की और उन्हें जबरन कार्यक्रम स्थल से हटा दिया।
सत्ताधारी पार्टी ने सोशल और मेनस्ट्रीम मीडिया दोनों पर फोगाट और अन्य पहलवानों के खिलाफ एक अभियान चलाया, जिसमें भाजपा को राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए विपक्ष के साथ मिलीभगत के बेबुनियाद आरोप लगाए गए। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स और मेनस्ट्रीम मीडिया ने पहलवानों के तौर पर उनकी साख पर भी सवाल उठाए।
हालांकि, बृजभूषण शरण सिंह ने डब्ल्यूएफआई छोड़ दी और बाद में दिल्ली की एक अदालत में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए, फिर भी वह अपने करीबी विश्वासपात्र संजय सिंह को डब्ल्यूएफआई का नया अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे। इसके चलते साक्षी ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी। सरकार द्वारा बृजभूषण शरण सिंह को कथित तौर पर बचाने के विरोध में उन्होंने पहले ही अपने पदक को समर्पित कर दिया था। पुनिया ने भी डब्लूएफआई पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इन विरोधों के बावजूद भाजपा ने आगे बढ़कर बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को इस साल की शुरुआत में हुए संसदीय चुनावों में टिकट दिया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बृजभूषण की राजनीतिक ताकत कितनी है। करण सिंह चुनाव जीत गए और अब संसद के सदस्य हैं।
पेरिस खेलों में षड्यंत्र की अटकलें इस तथ्य से उपजी हैं कि अधिकारी सत्तारूढ़ पार्टी और बृजभूषण शरण सिंह के प्रभाव में काम कर रहे थे, क्योंकि यदि फोगाट तमाम बाधाओं के बावजूद पदक जीतने में सफल हो जाती तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ता। यद्यपि फोगाट ने खेलों से संन्यास ले लिया है, लेकिन लैंगिक न्याय और सम्मान के लिए उनका संघर्ष आगे भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करता रहेगा।

अरुण कुमार गुप्ता
८ अगस्त १९४२ को स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ ‘भारत छोड़ो’ का क्रांतिकारी नारा दिया था। इसके बाद पूरे ब्रिटिश भारत में ब्रिटेन के शासन के खिलाफ एक मजबूत भावना उभरी। इस भावना ने भारत के दूर-दराज के गांवों को भी प्रभावित किया। ब्रिटिश ‘करों’ और अत्याचार से त्रस्त आम आदमी ने गांधीजी के ‘भारत छोड़ो’ के नारे को एक नई उम्मीद के रूप में देखा। तब तक शांत रहने वाले इस्सुरु में भी अशांति फैल गई। कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के शिकारीपुर तालुका के एक गांव ने न केवल ‘भारत छोड़ो’ का नारा बुलंद किया, बल्कि अपने गांव की स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दी। यह कोई साधारण घोषणा नहीं थी। उन्होंने एक प्रांतीय सरकार भी चुनी। उन्होंने अपने गांव के नेता साहूकार बसवन्ना का समर्थन किया। इस्सुरु के किसानों के इस साहसिक फैसले की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। लेकिन आज आजादी के बाद धीरे-धीरे इस्सुरु हमारी यादों से ओझल होता गया।
कर्नाटक के तटीय शहर उडुपी से लगभग १७६ किलोमीटर दूर खेतों से घिरा शांत और सुंदर इस्सुरु गांव बसा है। आज जब देश अपना ७८वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो हरे-भरे खेतों से घिरा यह शांत और सुंदर गांव १९४२ के अगस्त महीने में वैसा नहीं था। उस समय इस्सुरु गांव में खून की नदियां बह रही थीं और जली हुई झोपड़ियां बिखरी पड़ी थीं।
गांधी टोपी पहने स्वतंत्रता के प्रति जागरूक युवाओं ने वीरभद्रेश्वर मंदिर में तिरंगा फहराया। उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार के अधिकारी उनके गांव में प्रवेश न करें। गांव के प्रवेश द्वार पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए। बसवन्ना के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अपनी सरकार की भी घोषणा कर दी। १६ वर्षीय जयन्ना (तहसीलदार) और मल्लप्पा (सब इंस्पेक्टर) को गांव का प्रशासन संभालने के लिए चुना गया। साहूकार बसवन्ना ने यह पैâसला यह कहते हुए लिया कि नाबालिग होने के कारण दोनों को जेल में बंद नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही, ब्रिटिश शासन का पूरी तरह से विरोध करते हुए गांव ने अपने कुछ नियम भी बनाए। इनमें से एक था ब्रिटिश अधिकारियों के गांव में प्रवेश पर प्रतिबंध।
ग्रामीणों ने औपनिवेशिक सरकार के लिए कर वसूलने आए राजस्व विभाग के अधिकारियों को ‘अंग्रेज कुत्ते’ कहकर अपमानित किया। उन्होंने अधिकारियों से उनके कागजात छीन लिए और उन्हें फाड़ डाला। गांव में तनाव की खबर अंग्रेजों तक भी पहुंची। मामले की जांच के लिए दो दिन बाद तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर और आठ पुलिसकर्मियों सहित १० अधिकारी गांव पहुंचे। ब्रिटिश अधिकारियों के गांव में प्रवेश करने की खबर जंगल की आग की तरह पैâल गई। सभी ग्रामीण मंदिर के पास एक खुले मैदान में जमा हो गए। इस बीच, भीड़ ने तहसीलदार और सब इंस्पेक्टर को गांधी टोपी पहनने के लिए मजबूर किया। भीड़ को देखकर सब इंस्पेक्टर केंचगौड़ा ने हवा में गोली चला दी। गोली की आवाज सुनते ही भीड़ ने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया। इस संघर्ष में दो ब्रिटिश अधिकारियों की मौत हो गई। चार दिन बाद, ब्रिटिश सेना ने गांव में प्रवेश किया और उन दो मौतों का बदला लेने के लिए पूरे गांव को जला दिया। ब्रिटिश सेना ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बचे हुए लोग पास के जंगलों में भाग गए। जब मामला अदालत में पहुंचा, तो अदालत ने गुराप्पा, मल्लप्पा, सूर्यनारायणचार, हलाप्पा और शंकरप्पा पर विद्रोह का नेतृत्व करने का आरोप लगाते हुए पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई।
मामले में मैसूर के महाराजा जयचामराज वोडेयार ने हस्तक्षेप किया। उनके प्रसिद्ध शब्द थे, एसुरु कोट्टारु इस्सुरु कोडेवु। यानी ‘हम आपको बहुत से गांव देंगे, लेकिन इस्सुरु नहीं। हालांकि, जयचामराज वोडेयार मौत की सजा पाए पांच लोगों के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सके, लेकिन उनके हस्तक्षेप से कई ग्रामीणों को बरी कर दिया गया। महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग से भटककर हिंसा का रास्ता अपनाने वाले इस्सुरु की स्वतंत्रता की घोषणा स्वतंत्र भारत में गुमनामी में खो गई।