एमएम सिंह
किसी ने सही कहा है कि वक्त इंसान से क्या-क्या नहीं करवा लेता। एक जमाने में चीन को पानी पी-पीकर कोसने वाले, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने का फतवा जारी करने वाले अब चीन को ही सीधे-सीधे हिंदुस्थान की आर्थिक व्यवस्था पर डाका डालने के लिए रेडकारपेट बिछा रहे हैं! गजब का डर!! गजब की मजबूरी!! गजब का राष्ट्रवाद!!! गजबै गजब है… मेक इन इंडिया की जय हो।
यह सब कहना पड़ रहा है आर्थिक सर्वेक्षण २०२४ में दिए गए तर्क को देखते हुए। बकौल इकोनॉमिक्स सर्वे २०२४ भारत को अपने विनिर्माण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चीनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का स्वागत करना चाहिए। वाह क्या कहने। वाकई भारत को तेज प्रगति के लिए चीन पर निर्भरता बढ़ाने की जरूरत है? या फिर कुछ और… लेकिन जिस बात का जिक्र आर्थिक सर्वेक्षण में अब किया गया है, उसकी पृष्ठभूमि काफी समय पहले से तैयार की जा रही थी! जैसे चीनी कंपनियों को देश में काफी अहम हलकों में कंपनियां खोलने की इजाजत दी जा रही हैं, साथ ही चीनी ब्रांड लॉन्च करने की तैयारियों की भी खबर है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो दशकों में भारत में चीन का आयात १० गुना बढ़ गया है।
२००३-०५ के दौरान भारत और चीन के बीच बराबर व्यापार हुआ। डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस अवधि के दौरान भारत का चीन के साथ मामूली व्यापार सरप्लस भी था। हालांकि, इसके तुरंत बाद चीन दो दशकों में भारत को अपना निर्यात दस गुना बढ़ाकर आगे निकल गया। २००५ में १० अरब डॉलर से अब १०१ अरब डॉलर हो गया है। इस बीच, चीन को भारत का निर्यात २०१९ में १० बिलियन डॉलर से बढ़कर १६ बिलियन डॉलर हो गया और तब से उसी स्तर पर स्थिर है। कम निर्यात और उच्च आयात के परिणामस्वरूप पिछले छह वर्षों में संचयी व्यापार घाटा ३८७ अरब डॉलर से अधिक हो गया है, वहीं पिछले १५ वर्षों में भारत के औद्योगिक आयात में चीन की हिस्सेदारी २१ फीसदी से तेजी से बढ़कर ३० प्रतिशत हो गई है। चीन अब सभी औद्योगिक उत्पाद श्रेणियों में भारत का अग्रणी आपूर्तिकर्ता देश है। औद्योगिक वस्तुओं में कृषि, अयस्क, खनिज, पेट्रोलियम, रत्न और जूलरी उत्पादों को छोड़कर सभी उत्पाद शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट (३८.७ प्रतिशत), मशीनरी (३८.५ प्रतिशत), केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स (२८.७ प्रतिशत), लोहा, इस्पात के उत्पाद, और बेस मैटल (१६.६ प्रतिशत), प्लास्टिक और वस्तुएं (२५.१ प्रतिशत), टैक्सटाइल और कपड़े (४१.५ प्रतिशत), ऑटोमोबाइल, अन्य वाहन (२३.२ प्रतिशत), इसके अलावा मेडिकल, चमड़ा, कागज, कांच शिप, एयरक्राफ्ट इत्यादि १७ फीसदी। अब तक इस बात पर सांत्वना दी जा सकती थी कि हम चीन से सिर्फ आयात ही कर रहे थे। हालांकि वह भी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं था, लेकिन अब जब चीन की बड़ी-बड़ी कंपनियां भारत में अपना ठौर ढूंढ लेंगी। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में (एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और ट्रांसपोर्टेशन आदि क्षेत्र) में अपना वर्चस्व बनाने लगेंगी तब क्या होगा? कोई भी देश किसी दूसरे देश पर उपकार करने के लिए निवेश नहीं करता। इसका उद्देश्य होता है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और उसके लिए वह सारे हथकंडे अपनाता है। मौजूदा दौर में बड़ी मात्रा में आयात किए जा रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल, माइनिंग, मेटल वर्क और कृषि के लिए मशीनरी, साथ ही नल, वाल्व, पंप, ट्रांसमिशन शाफ्ट, बॉल बेयरिंग, कंप्रेसर, मोल्ड, क्रेन, मोटर, निर्माण सामग्री, दरवाजे, खिड़कियां, नट, बोल्ट और स्टेशनरी आइटम के लिए हमें चीन का मुंह ताकने की बजाय जमीनी तौर पर इनका प्रोडक्शन शुरू करने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि छोटे-मोटे उद्योगों को जिंदगी मिले।

अजय भट्टाचार्य

पुडुचेरी भाजपा में खट-पट की खबरों के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्य प्रधान सचिव के कैलाशनाथन को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। कैलाशनाथन ११ बार कार्यकाल विस्तार के बाद जून में मुख्यमंत्री कार्यालय में अपने पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें पीएम का बहुत करीबी माना जाता है और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की आंख और कान कहा जाता है। पुडुचेरी के राजभवन में बैठकर वे राज्य सरकार के साथ-साथ भाजपा की अंदरूनी खींचतान पर भी नजर रख सकेंगे। यह नियुक्ति तब हुई है जब पुडुचेरी के भाजपा विधायक पीएमएल कल्याणसुंदरम ने अपनी ही सरकार को जमकर कोसा है। यहां तक कह दिया है कि यह सबसे बेकार सरकार है। बताया जा रहा है कि पुडुचेरी में अभी सियासी रूप से सब कुछ सही नहीं चल रहा है। भाजपा के अंदर ही वहां खटपट की खबरें आ रही हैं। पुडुचेरी में हुए बवाल के सिलसिले में ही कल्याणसुंदरम दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले और अमित शाह से मिलने का वक्त भी मांगा। उनकी शिकायत है कि जब भी वे सूबे के गृहमंत्री एन. नमस्सिवयम से मिलते हैं, उनको बताते हैं कि यहां कितनी परेशानियां हैं, तो वे हर बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे। अब तो लोकसभा में भी हम सीट हार गए। अब २०२६ के लिहाज से यह स्थिति सही नहीं है। सभी विधायकों और नड्डा से मुलाकात कर उन्हें बता दिया है कि यह सरकार बिल्कुल ही बेकार है। यह खटपट सिर्फ एक नेता को लेकर नहीं है, बल्कि माना जा रहा है कि पुडुचेरी में मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है। इस समय राज्य में भाजपा के अंदर ही कई खेमे बन चुके हैं जो खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं। इस वजह से भाजपा के लिए इस राज्य में चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। पार्टी ज्यादा चिंतित इसलिए भी है क्योंकि लंबे समय से यह राज्य भाजपा को राहत से ज्यादा झटके ही दे रहा है। इस समय तो कई भाजपा विधायक ने ही अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप तक लगा दिए हैं। कहा गया है कि कई क्षेत्रों को पर्याप्त फंड नहीं मिल पा रहे हैं, वहां पर लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया है।

गैर जाट भरोसे भाजपा
हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस अपने स्तर पर रणनीति बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस जहां जाट और मुस्लिम वोटर्स को साधकर १० साल बाद प्रदेश में वापसी की कोशिश में जुटी है तो वहीं भाजपा जाटों की नाराजगी सामने आने के बाद अब विधानसभा चुनाव में गैर जाट और ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में करने में जुटी है। भाजपा की रणनीति में ओबीसी, ब्राह्मण और दलित शामिल हैं। इस रणनीति के तहत ओबीसी समुदाय से आने वाले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। ओपी धनखड़ की जगह पर ब्राहाण नेता मोहन लाल बड़ौली को महासचिव पद से प्रोन्नत कर नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाना इसी रणनीति का हिस्सा है। उनकी जगह अब दलित समुदाय के कृष्ण बेदी को महासचिव बनाया गया है। अग्निवीर योजना और एमएसपी गारंटी को लेकर किसानों के आंदोलन ने जाटों की नाराजगी की धार को और तेज किया। हरियाणा में रिवाज रहा है कि कोई भी पार्टी बिना जाटों के सरकार नहीं बना सकती। ये २०१९ के विधानसभा चुनाव में नजर भी आया। २०१४ के चुनाव में ४६ सीटें जीतकर अपने दम पर सरकार बनाने वाली भाजपा को २०१९ के विधानसभा चुनाव में मात्र ४० सीटें मिलीं। इसके बाद पार्टी ने सरकार बनाने के लिए दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी से गठबंधन किया। हरियाणा में ६२ प्रतिशत गैर जाट आबादी है। इसमें सैनी, गुर्जर, यादव और ओबीसी के ३० प्रतिशत वोट हैं। इसके अलावा दलितों की आबादी भी २० प्रतिशत हैं। जाटों के बाद सबसे बड़ी बिरादरी ब्राह्मण करीब १२ फीसदी हैं। प्रदेश में जाटों की कुल आबादी २७ प्रतिशत है, वहीं ९० में ४० विधानसभा सीटों पर इनका सीधा प्रभाव है इसके अलावा पंजाबी समुदाय का भी भाजपा को पूरा सहयोग रहा है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश के कई प्रतिष्ठित समाचार पत्र-पत्रिकाओं में इनके स्तंभ प्रकाशित होते हैं।)