अस्पताल भी बेचने पर उतारू महायुति!

-भगवती अस्पताल को ३० साल के लिए निजी हाथों में देने का बीएमसी का टेंडर
-सार्वजनिक अस्पतालों के निजीकरण की तैयारी से भड़का विपक्ष

सामना संवाददाता / मुंबई

मुंबई में गरीब और मध्यमवर्गीय मरीजों के लिए सरकारी अस्पताल ही इलाज का सबसे बड़ा सहारा हैं, लेकिन अब इसी सहारे को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। बोरीवली स्थित ४९० बेड वाले श्री हरिलाल भगवती अस्पताल को ३० वर्षों के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत निजी संस्था को सौंपने की बीएमसी की योजना ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
बीएमसी ने २६ अक्टूबर २०२६ को अस्पताल के संचालन के लिए ३० साल की अवधि वाला टेंडर जारी किया है, जिसकी अंतिम तारीख १६ नवंबर निर्धारित की गई है। इस पैâसले के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री और बीएमसी आयुक्त को पत्र लिखकर टेंडर तत्काल रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस का तर्क है कि बीएमसी अधिनियम, १८८८ की धारा ६१ के तहत नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना मनपा की बुनियादी जिम्मेदारी है। ऐसे में जनता के पैसे और संसाधनों से बने अस्पताल को निजी संस्था के हवाले करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? सबसे गंभीर सवाल प्रशासन की कथनी और करनी को लेकर है। वर्ष २०२५ में भी भगवती अस्पताल के निजीकरण का विरोध हुआ था। उस समय तत्कालीन मनपा आयुक्त ने विरोध के बाद प्रस्ताव रद्द करने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद दोबारा टेंडर जारी होना प्रशासन की मंशा और सरकार की स्वास्थ्य नीति पर सवाल खड़े करता है। क्या जनता के विरोध और दिए गए आश्वासनों का कोई महत्व नहीं रह गया है?
शिवसेना ने दी जन आंदोलन की चेतावनी
इस मुद्दे पर शिवसेना ने भी विरोध जताते हुए जन आंदोलन की चेतावनी दी है। अब यह लड़ाई केवल एक अस्पताल के संचालन की नहीं, बल्कि मुंबई की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और गरीबों के इलाज के अधिकार की बन गई है।