वर्तमान मुख्यमंत्री को हिरासत में लेने पर फिर उठाए सवाल
कांग्रेस के खाते सीज करने पर भी दर्ज की आपत्ति
मोदी सरकार के पैâसलों की कई देश कर चुके हैं आलोचना
सामना संवाददाता / नई दिल्ली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। अब विदेशों में भी इसकी थू-थू होने लगी है। जर्मनी और अमेरिका ने इस मामले पर टिप्पणियां की हैं। अमेरिका तो केजरीवाल के मामले पर काफी खफा है। यह इसी से समझा जा सकता है कि पहले एक बार इस मुद्दे पर बोलने के बाद जब भारत ने अमेरिकी राजदूत को बुलाकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई तो इसके बाद भी अमेरिका चुप नहीं बैठा और उसने वर्तमान मुख्यमंत्री को हिरासत में लेने पर फिर सवाल उठाए हैं।
बता दें कि पहले जर्मनी और फिर अमेरिका ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए। इसके बाद भारत ने दोनों देशों के राजनयिकों को तलब कर के आपत्ति दर्ज कराई और केजरीवाल की गिरफ्तारी को अपना घरेलू मामला बताया। मगर अब अमेरिका ने अपने राजनयिक को तलब किए जाने पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को अंजाम तक पहुंचाने का समर्थन करता है और उसे नहीं लगता कि इस पर ‘किसी को आपत्ति होनी चाहिए।’ अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, ‘हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे।’ मैथ्यू मिलर विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता के दौरान केजरीवाल पर अमेरिका की टिप्पणी को लेकर भारत में मौजूद कार्यवाहक डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बारबेना को तलब करने और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सीज किए जाने के बारे में पूछा गया था। ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े केस में २१ मार्च को गिरफ्तार किया था। मैथ्यू मिलर ने कहा, ‘हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि आयकर विभाग ने उनके कुछ बैंक खातों को प्रâीज कर दिया है, जिससे कि आगामी चुनावों में प्रचार करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। हम इनमें से हर मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं।’ बता दें कि गत सप्ताह ही सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्प्रâेंस कर के ये दावा किया था कि महज १४ लाख रुपए के टैक्स बकाए से जुड़े मामले में पार्टी के २८५ करोड़ रुपए के फंड को रोक दिया गया है। इसके पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि हमने इस मामले की जानकारी ली है।
सीएम बने रहेंगे केजरीवाल!
केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। उन्हें सीएम पद से हटाने की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि ये राजनीतिक मामला है, जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता इसलिए इसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते।