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योजनाओं की सकारात्मक ‘दिशा ‘के लिए एकजुट हुए सत्ता और विपक्ष के सांसद-विधायक

-सुल्तानपुर में दिशा की बैठक में विकास पर चर्चा

सामना संवाददता / सुल्तानपुर

सरकारी योजनाओं की सकारात्मक दिशा के लिये शनिवार को यूपी के सुल्तानपुर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सत्ता और विपक्ष के सांसद-विधायक एकजुट दिखाई दिए निर्वाचन क्षेत्र के तमाम हिस्से सुल्तानपुर में पड़ने की वजह से अमेठी के भी कुछ जनप्रतिनिधि इस बैठक में नजर आए। नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद राम भुआल निषाद व अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। बीजेपी के एमएलसीद्वय शैलेंद्र प्रताप सिंह व देवेन्द्र प्रताप सिंह, जगदीशपुर अमेठी के विधायक सुरेश पासी, विधायक ताहिर खान, जिलाधिकारी इन्द्रजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक चारू निगम, मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह समेत जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, अमृत २.०, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, आयुष्मान भारत, मातृ वंदना योजना, टीबी उन्मूलन, समग्र शिक्षा, पीएम पोषण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उज्ज्वला, पीएम स्वनिधि, ओडीओपी समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। गोरखपुर-अयोध्या स्नातक निर्वाचन के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मनरेगा में जरूरतमंद परिवारों को अधिक रोजगार और मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा टीएचआर प्लांट का निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। वहीं विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय व्यवस्था बेहतर करने की जरूरत बताई। सांसद राम भुआल निषाद ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शिता के साथ पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समयबद्ध निस्तारण करने और विकास कार्यों में गुणवत्ता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बैठक के अंत में जिलाधिकारी इन्द्रजीत सिंह ने भरोसा दिलाया कि दिशा समिति की बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी अनुपालन कराया जाएगा।

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