राजेश सरकार / प्रयागराज
महानगर में मामूली बारिश के बाद संगम नगरी के वीआईपी इलाके तालाब में तब्दील हो गए। लोग घुटने भर पानी में डूबकर परेशान रहे और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठते रहे। लेकिन जब जलभराव की बदहाली पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और प्रयागराज प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई, तो अफसर हरकत में आ गए। कोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन ने आनन-फानन में जलभराव वाले इलाकों का निरीक्षण शुरू कर दिया और जलनिकासी के लिए अतिरिक्त पंप लगाने के निर्देश दिए।
याद आया फर्ज, भागे-भागे पहुंचे जॉर्ज टाउन
हाई कोर्ट की सख्त फटकार के बाद मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. और नगर आयुक्त साई तेजा अधिकारियों की टीम के साथ जलभराव वाले क्षेत्रों में पहुंचे। उन्होंने जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन, संगम पेट्रोल पंप और आसपास के जलमग्न इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। मौके पर मंडलायुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए अतिरिक्त पंप लगाकर युद्धस्तर पर जलनिकासी सुनिश्चित करने को कहा।
अब 43 पंपों से हो रही जलनिकासी
जलभराव की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन का दावा है कि जनपद में कुल 132.50 एमएलडी क्षमता वाले 43 पंपों को दिन-रात जलनिकासी के काम में लगाया गया है। अकेले संगम पेट्रोल पंप क्षेत्र में जलनिकासी के लिए 20 एमएलडी क्षमता वाले छह पंप तैनात किए गए हैं। सवाल यह उठता है कि प्रशासन को ऐसी तैयारियां मानसून शुरू होने से पहले ही क्यों नहीं करनी चाहिए थीं? क्या हर बार व्यवस्था को सक्रिय करने के लिए न्यायालय की सख्ती का इंतजार किया जाएगा?
शहर पानी-पानी, पेयजल का भी संकट
जलभराव ने नगर निगम और जल निगम की जलनिकासी व्यवस्था की भी पोल खोल दी है। स्थिति यह है कि शहर के कई इलाके जलमग्न हैं, वहीं प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल का संकट भी खड़ा हो गया है। इसके बाद जल निगम को प्रभावित इलाकों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं।
हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद प्रशासन अब सक्रिय दिखाई दे रहा है। हालांकि, सवाल यही है कि जलभराव जैसी समस्या से निपटने के लिए स्थायी और प्रभावी व्यवस्था कब तक तैयार होगी, ताकि हर बारिश में शहरवासियों को इसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।