सामना संवाददाता / मुंबई
देश में बढ़ते प्रदूषण, हवा की गिरती गुणवत्ता और पर्यावरण से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर शिवसेना नेता, युवासेनाप्रमुख व विधायक आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदूषण से संबंधित वास्तविक आंकड़े जनता के सामने नहीं रखे जा रहे हैं और केंद्र सरकार आंकड़ों में पारदर्शिता बरतने में विफल रही है। उन्होंने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से गंभीरता से निपटने के लिए जीएसटी परिषद की तर्ज पर केंद्र और राज्य स्तर पर अलग-अलग जलवायु परिवर्तन परिषदों के गठन की मांग की है।
आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के जरिए प्रदूषण की गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में भारतीय शहरों के नाम लगातार सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़ों में भारत की स्थिति सुधरती हुई दिखाई जा रही है, जबकि वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक चिंताजनक है। आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार से केंद्रीय जलवायु परिवर्तन परिषद और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रत्येक राज्य में राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद गठित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए तो यह चूक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर संकट बन सकती है। उन्होंने कहा कि आज नागरिकों को स्वच्छ हवा, साफ पानी और शुद्ध भोजन जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इन सुविधाओं के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, जबकि कई लोगों को शहर और देश छोड़ने तक की नौबत आ रही है। सरकार को कर चुकाने वाले नागरिकों को ही स्वच्छ हवा के लिए वायु शोधक, साफ पानी के लिए जल शोधक और शुद्ध भोजन के लिए अलग से अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है।
प्रदूषण से भाग रहीं कंपनियां, रोजगार पर भी संकट
आदित्य ठाकरे ने चिंता जताई कि प्रदूषण का असर केवल नागरिकों के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि कंपनियां और संस्थान भी प्रदूषण के कारण दूसरे स्थानों पर जाने को मजबूर हो रहे हैं। इससे रोजगार के अवसर भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई में जल्द ही अर्थशॉट पुरस्कार और उसके बाद मुंबई जलवायु सप्ताह का आयोजन होने वाला है। तुर्किये में कॉप-३१ सम्मेलन के आयोजन के बीच उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत द्वारा किए गए वादों और वैश्विक समझौतों के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए।