– फडणवीस के बयान से सियासी हलचल
-सहयोगी दलों की स्वतंत्रता पर उठे सवाल
सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट में भाजपा की सत्ता की हनक एक बार फिर चर्चा में है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या महायुति में शामिल सहयोगी दलों को अपना राजनीतिक भविष्य तय करने का भी अधिकार नहीं है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) और अजीत पवार गुट के संभावित विलय की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान ने भाजपा की सहयोगी दलों पर पकड़ और उसकी राजनीतिक दादागीरी को लेकर बहस छेड़ दी है।
बता दें कि उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने ११ नवंबर को दोनों गुटों के विलय के सवाल पर कहा था कि उचित समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। उनके इस बयान से विलय की अटकलों को हवा मिली। लेकिन मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ कर दिया कि महायुति को विश्वास में लिए बिना विलय का कोई पैâसला नहीं हो सकता। उनके इस रुख से सवाल उठ रहा है कि क्या अजीत पवार गुट को अपने संगठन का भविष्य तय करने के लिए भी भाजपा की मंजूरी लेनी होगी?
राकांपा के दोनों दलों का विलय पूरी तरह उनका आंतरिक राजनीतिक और संगठनात्मक मामला होना चाहिए। लेकिन फडणवीस के बयान से ऐसा संदेश गया है कि महायुति में भाजपा ही बड़े पैâसलों की निर्णायक है। सहयोगी दलों की राजनीतिक स्वतंत्रता पर इस बयान ने सवालिया निशान लगा दिया है।
दरअसल, अजीत पवार गुट महाराष्ट्र सरकार में भाजपा की सहयोगी है। ऐसे में दोनों गुटों के एक होने से सत्ता का मौजूदा गणित बदल सकता है। मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी से लेकर राजनीतिक नेतृत्व तक नए समीकरण बन सकते हैं। शायद यही वजह है कि भाजपा इस संभावित विलय को लेकर पहले से ही सतर्क नजर आ रही है।
अब सवाल यह है कि महायुति गठबंधन है या भाजपा का ऐसा राजनीतिक दरबार, जहां हर सहयोगी को अपनी मर्जी चलाने से पहले मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी होगी? फिलहाल विलय पर कोई आधिकारिक पैâसला नहीं हुआ है, लेकिन फडणवीस के बयान ने भाजपा की सहयोगी दलों के प्रति नीति को जरूर कटघरे में खड़ा कर दिया है।