सुरेश गोलानी / भायंदर
मीरा-भायंदर महानगरपालिका की महासभा में शुक्रवार को आम नागरिकों के प्रवेश पर लगाई गई कड़ी पाबंदियों को लेकर विपक्ष ने सत्ताधारी भाजपा और प्रशासन को जमकर घेरा। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष आफरीन सय्यद ने प्रशासन द्वारा तैयार की गई विशेष नियमावली (एसओपी) को सभागृह में ही फाड़कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। नेता प्रतिपक्ष आफरीन सय्यद (कांग्रेस) ने बिना किसी ठोस अध्ययन के आम नागरिकों पर पाबंदियां थोपने का आरोप लगाते हुए सभागृह के सामने ही नियमावली की प्रति फाड़ दी, जिससे सदन का माहौल गर्मा गया। विपक्ष का आरोप है कि पिछली महासभा की घटनाओं की आड़ लेकर अब आम जनता को सभागृह की कार्यवाही देखने से रोका जा रहा है। गौरतलब है कि १६ अक्टूबर को हुई महासभा में भारी हंगामा हुआ था, जिसमें सत्ताधारी भाजपा के नगरसेवकों पर नागरिकों और पत्रकारों के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे थे। उस समय कुछ नगरसेवकों ने दर्शक दीर्घा में बैठे नागरिकों पर बिना अनुमति वीडियोग्राफी करने का आरोप लगाया था। इसी विवाद के बाद १३ नवंबर की स्थगित महासभा से ठीक चार दिन पहले प्रशासन ने यह विशेष नियमावली लागू कर दी। शुक्रवार को महासभा के दौरान महानगरपालिका प्रशासन ने सभागृह के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। दर्शक दीर्घा में सीमित जगह का हवाला देते हुए नागरिकों के लिए पास अनिवार्य कर दिए गए थे और अंदर जाने से पहले पांच अलग-अलग स्थानों पर पास की जांच की जा रही थी। इसके साथ ही नागरिकों के प्रवेश पर कई अन्य शर्तें भी थोप दी गई थीं। विपक्षी नगरसेवकों ने इसे जनता को सदन से दूर रखने की साजिश करार देते हुए कड़ा ऐतराज जताया। कांग्रेस नगरसेवक अनिल सावंत ने सीधे तौर पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस नियमावली का कोई कानूनी आधार ही नहीं है। वहीं, नगरसेविका शर्मिला बगाजी ने सत्तापक्ष और प्रशासन को घेरते हुए कहा कि महासभा को विश्वास में लिए बिना ही मनमाने ढंग से यह नियमावली तैयार की गई है। विपक्ष के तीखे तेवरों को देखते हुए भाजपा की महापौर डिंपल मेहता ने बचाव करते हुए कहा कि प्रशासन ने पूरा अध्ययन करने के बाद ही यह नियमावली बनाई है और आवश्यकता पड़ने पर इसमें सुधार किया जाएगा। हालांकि, महापौर का यह आश्वासन विपक्ष को शांत नहीं कर सका।