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महाराष्ट्र में मतदाता सूची का महाघालमेल!

-२.०७ करोड़ नाम प्रारूप सूची से गायब
-करोड़ों मतदाताओं के मतदान अधिकार पर सवाल, निर्वाचन आयोग ने फिर बढ़ाई समय-सीमा

सामना संवाददाता / मुंबई

महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। राज्य में करीब २.०७ करोड़ मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। यानी पुनरीक्षण से पहले मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं में से लगभग २१ प्रतिशत नाम प्रारूप सूची से गायब हैं। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हो पाना निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि, निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रारूप सूची से नाम बाहर होने का मतलब यह नहीं है कि इन सभी मतदाताओं के नाम अंतिम रूप से काट दिए गए हैं।
तीन बड़े जिलों में सबसे ज्यादा नाम गायब
महाराष्ट्र में एसआईआर के तहत ३१ अगस्त २०२६ को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। पुनरीक्षण से पहले राज्य में ९ करोड़ ७८ लाख ५४ हजार ४९ मतदाता दर्ज थे। इनमें से ७ करोड़ ७१ लाख ६५ हजार ५६२ मतदाताओं के नाम ही प्रारूप सूची में शामिल हो सके। शेष २ करोड़ ६ लाख ८८ हजार ४८७ मतदाताओं के गणना फॉर्म जमा नहीं हो पाने के कारण उनके नाम प्रारूप सूची में जगह नहीं बना सके। यह आंकड़ा राज्य के कुल मतदाताओं का करीब २१.१४ प्रतिशत है।
इन मतदाताओं को अनुपस्थित, पते पर नहीं मिलने, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत, दोहरी प्रविष्टि और अन्य श्रेणियों में रखा गया है। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी हो सकती है, जो वास्तव में अपने पते पर रहते हैं और मतदान करने के पात्र हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर गणना फॉर्म जमा क्यों नहीं हो पाए और निर्वाचन तंत्र की जमीनी निगरानी कितनी प्रभावी रही?
प्रारूप मतदाता सूची से नाम गायब होने के मामले में पुणे, ठाणे और मुंबई उपनगर सबसे आगे हैं। पुणे में २८.६६ लाख, ठाणे में २८.५९ लाख और मुंबई उपनगर में २६.५८ लाख मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं हो पाए। इन तीन जिलों को मिलाकर ही करीब ८३.८४ लाख मतदाता प्रभावित हैं। यानी राज्य में प्रारूप सूची से बाहर रहे कुल मतदाताओं का लगभग ४०.५ प्रतिशत हिस्सा इन्हीं तीन जिलों का है। नागपुर में १४.४३ लाख, नासिक में १०.२७ लाख और मुंबई शहर में ९.५० लाख नाम प्रारूप सूची से बाहर रहे हैं। बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं होने और पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बीच निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर कार्यक्रम में बदलाव किया है। १७ नवंबर को जारी संशोधित आदेश के अनुसार महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख १५ दिसंबर तय की गई है।

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