मुख्यपृष्ठनए समाचारसीएम के आदेश की कोई कीमत नहीं!

सीएम के आदेश की कोई कीमत नहीं!

– आपदा में भी बैंकों की कर्ज वसूली की गुंडागर्दी जारी
-एनसीपी ने जताई नाराजगी, कहा-जबरन वसूली बर्दाश्त नहीं

सामना संवाददाता / मुंबई

महाराष्ट्र में सूखे और फसल बर्बादी से बदहाल किसानों पर बैंकों की कर्ज वसूली का दबाव लगातार बढ़ रहा है। किसानों की आर्थिक बदहाली के बीच जबरन वसूली की शिकायतों ने महायुति सरकार के किसान हितैषी होने के दावों की पोल खोल दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि संकट में फंसे किसानों को कर्ज वसूली के नाम पर परेशान करना बंद किया जाए। शिंदे ने स्पष्ट किया कि किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, खेतों में उत्पादन नहीं हुआ है और परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा है। ऐसी स्थिति में बैंकों द्वारा वसूली का दबाव बनाना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने बैंकों को किसानों से कर्ज वसूली में सख्ती नहीं करने का आदेश दिया था, लेकिन उनके आदेशों की कोई कीमत नहीं रह गई है। उन्होंने मांग की कि किसानों को केवल कर्ज वसूली से अस्थायी राहत देने के बजाय संपूर्ण कर्ज माफी का निर्णय लिया जाए। दरअसल, राज्य की लगभग ७५ प्रतिशत तहसीलों में सूखे की स्थिति घोषित की जा चुकी है। इसके बावजूद किसानों को अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों से राहत नहीं मिली है। सरकार ने कर्ज वसूली स्थगित करने और पांच हजार रुपए की अग्रिम सहायता जैसी घोषणाएं की हैं, लेकिन किसानों का सवाल है कि इतनी छोटी रकम से खेती और परिवार का खर्च वैâसे चलेगा?

अन्य समाचार