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लोकल में सफर, जान का खतरा!

– १० महीने में ७ हत्याएं और हत्या के ३ प्रयास
-२०२५ के पूरे साल से ज्यादा हत्याएं

संदीप पांडेय / मुंबई

मुंबई की लोकल में सफर करना अब सिर्फ भीड़, धक्कामुक्की और देरी झेलने तक सीमित नहीं रह गया है। यात्रियों के बीच मामूली कहासुनी भी जानलेवा हिंसा में बदल रही है। सीट, दरवाजे और उतरने को लेकर शुरू होने वाले विवादों में चाकू निकल रहे हैं, धक्कों में जान जा रही है और बीच-बचाव से दूर खड़े निर्दोष यात्री भी हमलों का शिकार हो रहे हैं। मुंबई की जीवनरेखा कही जाने वाली लोकल में यात्रियों की सुरक्षा का यह हाल चिंताजनक है।
जीआरपी के आंकड़ों के मुताबिक, ३१ अक्टूबर २०२६ तक मुंबई के उपनगरीय रेल नेटवर्क पर हत्या के सात और हत्या के प्रयास के तीन मामले दर्ज हुए। यानी महज दस महीनों में दस गंभीर हिंसक वारदातें। इनमें सात हत्याओं में पांच पश्चिम रेलवे और दो मध्य रेलवे क्षेत्र में हुर्इं। सबसे गंभीर बात यह है कि वर्ष २०२५ में पूरे साल हत्या के चार मामले दर्ज हुए थे, जबकि २०२६ के पहले दस महीनों में ही यह संख्या सात तक पहुंच गई। हत्याओं का आंकड़ा पिछले पूरे साल के मुकाबले ७५ प्रतिशत अधिक हो चुका है।
जीआरपी ने सभी दस मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराधों का पता लगाने का दावा किया है। यह पुलिस की जांच संबंधी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन इससे लोकल में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती। अपराध होने के बाद आरोपी को पकड़ना पुलिस की कार्रवाई है, जबकि अपराध होने से पहले उसे रोकना सुरक्षा व्यवस्था की असली कसौटी है। रेलवे और जीआरपी की ओर से सीसीटीवी, फेस रिकग्निशन कैमरों और चौबीसों घंटे गश्त के दावे किए जाते हैं। पश्चिम रेलवे के चर्चगेट-विरार कॉरिडोर में २,२३५ सीसीटीवी और ४०० फेस रिकग्निशन कैमरे लगाए जाने की जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद हिंसक घटनाओं पर प्रभावी रोक नहीं लग पाना निगरानी व्यवस्था की उपयोगिता पर सवाल खड़ा करता है। कैमरे लगाना और पुलिस गश्त का दावा करना पर्याप्त नहीं; विवाद बढ़ने पर तत्काल हस्तक्षेप और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी भी जरूरी है। मुंबईकर लोकल का टिकट अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए खरीदते हैं, जान जोखिम में डालने के लिए नहीं।

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