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पहले पुराने कर्ज का हिसाब दो, फिर ३५ लाख करोड़ का सपना दिखाओ!

– सरकारी महामंडलों के पैसे से नई वित्तीय कंपनी बनाने की तैयारी
-सरकारी संस्थाओं को इसी कंपनी से मिलेगा कर्ज, वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल

सामना संवाददाता / मुंबई

महाराष्ट्र को विकसित राज्य बनाने और बुनियादी ढांचे के विकास के नाम पर महायुति सरकार अब कर्ज जुटाने का नया रास्ता तैयार कर रही है। अगले दस वर्षों में राज्य में २५ से ३५ लाख करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचा निवेश की जरूरत बताकर सरकार एक नई वित्तीय संस्था बनाने की तैयारी में है। इस संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत कराया जाएगा। इसके जरिए सरकारी महामंडलों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी संस्थाओं के पास जमा अतिरिक्त धन को एक जगह जुटाकर विभिन्न सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों को कर्ज दिया जाएगा। सरकार की इस पहल ने राज्य की वित्तीय स्थिति, कर्ज के बढ़ते बोझ और जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सरकारी महामंडलों के पैसे से चलेगी नई कंपनी
दरअसल, राज्य के वित्त विभाग ने प्रस्तावित वित्तीय संस्था की संरचना तैयार करने, उसे स्थापित करने और संचालन शुरू करने के लिए सलाहकार एजेंसियों से अभिरुचि प्रस्ताव (ईओआई) आमंत्रित किए हैं। इसके लिए १७ नवंबर को जारी प्रस्ताव में २५ नवंबर तक आवेदन जमा करने की समय-सीमा तय की गई है। प्रस्तावित संस्था राज्य सरकार के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों, महामंडलों और एजेंसियों के पास उपलब्ध अतिरिक्त धन को एकत्रित करेगी। इसके बाद इसी धन से सरकारी संस्थाओं को छोटी, मध्यम और लंबी अवधि के कर्ज उपलब्ध कराए जाएंगे। पानी की आपूर्ति, सीवरेज, किफायती आवास, शहरी परिवहन, स्मार्ट सिटी और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को इसके दायरे में लाने की योजना है।
सरकार की इस तैयारी के बीच राज्य की मौजूदा वित्तीय देनदारियों का सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, ३१ मार्च २०२६ तक महाराष्ट्र सरकार की बकाया ऋण गारंटियां बढ़कर १.८१ लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई थीं। एक साल पहले यह आंकड़ा करीब १.४४ लाख करोड़ रुपये था। यानी एक वर्ष में सरकारी गारंटियों में लगभग ३७ हजार करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। ये गारंटियां विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संस्थाओं द्वारा लिए गए कर्ज से जुड़ी हैं। यदि संबंधित संस्थाएं कर्ज चुकाने में विफल रहती हैं तो इसकी जिम्मेदारी अंतत: राज्य सरकार पर आ सकती है।

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