– आरटीओ ने वसूला ७ लाख से ज्यादा जुर्माना
– १० दिन तक चलाया गया विशेष अभियान
सामना संवाददाता / मुंबई
त्योहारी मौसम में यात्रियों की भारी भीड़ और परिवहन की बढ़ती मांग के बीच अवैध वाहनों का कारोबार बेखौफ चलता रहा। दूसरी ओर, परिवहन विभाग ने दस दिन का विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई के नाम पर जुर्माना वसूली का आंकड़ा जरूर बढ़ा दिया। १ से १० नवंबर तक मुंबई सेंट्रल और वडाला आरटीओ ने २१० वाहनों की जांच की और ७ लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन सड़कों पर उतरते ही कैसे हैं?
मुंबई सेंट्रल आरटीओ ने १२७ वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई की। यात्री बसों में माल ढोने के १० मामले सामने आए। विभिन्न कार्रवाई में ३.२४ लाख रुपये वसूले गए। वहीं, वडाला आरटीओ ने यात्री बसों में माल परिवहन के ३७ और परमिट उल्लंघन के २९ मामले पकड़े। यहां ३.४० लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) वाले १८ वाहनों से ४२ हजार रुपये भी वसूले गए। सवाल यह है कि क्या सरकार और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी केवल अभियान चलाकर जुर्माना वसूलना है। यात्रियों की सुरक्षा, अवैध परिवहन पर स्थायी रोक और नियमों का नियमित पालन सुनिश्चित करना किसकी जवाबदेही है?
