-चुनावी साल में विज्ञापन बजट में ६० फीसदी से ज्यादा का उछाल
सामना संवाददाता / नई दिल्ली
देश में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रही जनता के सामने सरकार भले ही संसाधनों की कमी का हवाला देती हो, लेकिन सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर खर्च के आंकड़े एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष २०२०-२१ से २०२४-२५ के बीच विज्ञापनों पर करीब २,४४७ करोड़ रुपये खर्च किए। यानी औसतन प्रतिदिन लगभग १.३४ करोड़ रुपये सरकारी विज्ञापनों पर खर्च हुए। सवाल यह है कि जनता की गाढ़ी कमाई से जुटाए गए टैक्स का पैसा योजनाओं की जानकारी देने पर खर्च हो रहा है या सरकार और सत्ताधारी नेतृत्व की छवि चमकाने पर?
संसद में पूछे गए सवाल और सरकारी आंकड़ों के आधार पर सामने आई जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार का विज्ञापन खर्च २०२०-२१ में ४०९.५५ करोड़ रुपये था। २०२१-२२ में यह घटकर ३१७.४८ करोड़ रुपये हुआ, लेकिन २०२२-२३ में बढ़कर ४०८.३७ करोड़ रुपये पहुंच गया।
इसके बाद २०२३-२४ में यह आंकड़ा उछलकर ६५६.६० करोड़ रुपये हो गया। २०२४-२५ में भी सरकार ने ६५४.९० करोड़ रुपये विज्ञापनों पर खर्च किए। खास बात यह है कि २०२४ के लोकसभा चुनाव से पहले वाले वित्त वर्ष में विज्ञापन खर्च में भारी वृद्धि दर्ज की गई। प्रचार पर खर्च का हिसाब, योजनाओं के नतीजों पर चुप्पी?
विज्ञापन खर्च का बड़ा हिस्सा केवल अखबारों तक सीमित नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पांच वर्षों में करीब ९८५ करोड़ रुपये दृश्य-श्रव्य विज्ञापनों, ९३०.२४ करोड़ रुपये प्रिंट मीडिया, ३९२.५१ करोड़ रुपये बाहरी प्रचार और होर्डिंग तथा १३८.७१ करोड़ रुपये डिजिटल और नए मीडिया पर खर्च हुए। इसका अर्थ है कि टीवी, रेडियो, होर्डिंग और डिजिटल माध्यमों के जरिए सरकारी प्रचार पर भी भारी रकम खर्च की गई।
२०२५-२६ में भी विज्ञापन खर्च ७१९ करोड़
सरकारी प्रचार पर खर्च का सिलसिला नए वित्त वर्ष में भी जारी रहा। राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष २०२५-२६ में २० मार्च २०२६ तक केंद्र सरकार ने प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों पर कुल ७१८.८७ करोड़ रुपये खर्च किए। इसमें ३५१.५२ करोड़ रुपये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, २६६.५३ करोड़ रुपये प्रिंट मीडिया और १००.८२ करोड़ रुपये डिजिटल मीडिया यानी तीनों माध्यमों में विज्ञापन पर सरकारी खजाने से भारी रकम खर्च की गई।
