नई मुंबई को क्लस्टर के नाम पर कंक्रीट का जंगल बनाने की तैयारी?

 -वनमंत्री गणेश नाईक ने खोला मोर्चा, प्रभाव आकलन रिपोर्ट के बिना पुनर्विकास को मंजूरी देने का विरोध
-बढ़ती आबादी से पानी, सड़क और नागरिक सुविधाओं पर पड़ेगा भारी बोझ; जरूरत पड़ी तो जाएंगे अदालत

सामना संवाददाता / नई मुंबई

नई मुंबई की सुनियोजित पहचान को बचाने के लिए अब क्लस्टर पुनर्विकास योजना के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। वनमंत्री गणेश नाईक ने राज्य सरकार की शहरी पुनरुत्थान योजना (यूआरएस) पर एक बार फिर सवाल खड़े करते हुए साफ कर दिया है कि जब तक शहर की प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार नहीं होती, तब तक वे इस योजना का विरोध जारी रखेंगे। उनका आरोप है कि बिना बुनियादी सुविधाओं का आकलन किए बड़े पैमाने पर पुनर्विकास की मंजूरी देना शहर को अनियोजित विकास और बढ़ती आबादी के संकट में धकेलने जैसा होगा।
नाईक ने चेताया कि क्लस्टर योजना के तहत बढ़े हुए चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआई) के जरिए बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ तो मौजूदा सड़कें, पानी की आपूर्ति, पार्किंग, सीवरेज और सार्वजनिक सुविधाएं आबादी का अतिरिक्त बोझ नहीं संभाल पाएंगी। घणसोली जैसे इलाकों में पहले से पानी की समस्या होने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर नई मुंबई की सुनियोजित संरचना से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने ३० वर्ष पुराने या अत्यंत जर्जर नहीं होने वाले भवनों को भी क्लस्टर योजना में शामिल करने पर आपत्ति जताई है। जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई लड़ने की चेतावनी भी दी है।
इस विवाद में नई मुंबई मनपा की महासभा भी राज्य सरकार के पैâसले के खिलाफ खड़ी हो गई है। महासभा ने ६० के मुकाबले ३१ मतों से प्रस्ताव पारित कर मांग की है कि शहर की वहन क्षमता का व्यापक अध्ययन पूरा होने तक क्लस्टर परियोजनाओं को मंजूरी न दी जाए। प्रस्ताव में जरूरत पड़ने पर मुंबई हाईकोर्ट जाने की तैयारी भी जताई गई है।
दरअसल, राज्य के नगर विकास विभाग ने १५ अक्टूबर को लंबित क्लस्टर प्रस्तावों पर प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। इसके बाद राज्य और मनपा के बीच टकराव बढ़ गया है। हालांकि, अत्यंत जर्जर और सी-१ श्रेणी की खतरनाक इमारतों के पुनर्विकास को लेकर अलग से मौजूदा नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकास की रफ्तार बढ़ाने की होड़ में क्या नई मुंबई की बुनियादी सुविधाओं और नियोजन की बलि चढ़ेगी? शहर को विकास चाहिए, लेकिन बिना तैयारी के बढ़ता निर्माण भविष्य में नागरिकों के लिए मुसीबत भी बन सकता है।