ई राज
अगस्त २०२४ के जनविद्रोह के बाद से भारत में शरण ले रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भविष्य को लेकर कानूनी और कूटनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा उन्हें ‘मानवता के विरुद्ध अपराध’ मामले में अनुपस्थिति में मृत्युदंड सुनाए जाने और हसीना द्वारा दिसंबर में स्वदेश लौटने की इच्छा जताने के बाद, उनके प्रत्यर्पण का मुद्दा बेहद संवेदनशील हो गया है। बांग्लादेश सरकार ने २०१३ की भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत को औपचारिक अनुरोध भेजा है, जबकि भारत ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
प्रत्यर्पण संधि के मुख्य नियम और भारत के विकल्प
राजनीतिक अपराध का अपवाद (अनुच्छेद ६): संधि के अनुसार, यदि अपराध ‘राजनीतिक प्रकृति’ का है, तो भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। हालांकि, हत्या और आतंकवाद जैसे गंभीर अपराध इस अपवाद से बाहर रखे गए हैं, इसलिए भारत को यह तय करना होगा कि हसीना पर लगे आरोप राजनीतिक हैं या आपराधिक।
सद्भावना और निष्पक्ष सुनवाई (अनुच्छेद ८): यदि भारत को लगता है कि अनुरोध ‘न्याय के हित में सद्भावनापूर्वक’ नहीं किया गया है या बांग्लादेश में उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी, तो वह मांग ठुकरा सकता है।
गिरफ्तारी वारंट (अनुच्छेद १०-३): २०१६ के संशोधन के बाद, प्रत्यर्पण के लिए ठोस सबूतों के बजाय सक्षम अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट ही पर्याप्त माना जाता है।
मृत्युदंड से सुरक्षा: भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, १९६२ और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के तहत, मृत्युदंड का सामना कर रहे व्यक्ति को तब तक नहीं सौंपा जाता जब तक दूसरा देश फांसी न देने की गारंटी न दे।
आगे क्या होगा?
तत्काल हसीना के प्रत्यर्पण की संभावना कम है। भारतीय विदेश मंत्रालय और मजिस्ट्रेट स्तर पर होने वाली लंबी न्यायिक जांच, मृत्युदंड का पेंच और क्षेत्रीय कूटनीति को देखते हुए भारत फिलहाल ‘देखो और इंतजार करो’ की नीति अपना सकता है।