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बेस्ट प्रशासन के दावों की निकली हवा… बसों के इंतजार में मुंबईकर!

-ओलेक्ट्रा से हर महीने ५० बसें मिलने की थी योजना; यात्रियों की परेशानी पर प्रशासन मौन

संदीप पांडेय / मुंबई

मुंबई की सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन की रीढ़ मानी जाने वाली बेस्ट बसों की कमी का खामियाजा आम यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। बस स्टॉप पर लंबा इंतजार, भीड़भाड़ और समय पर बस नहीं मिलने की परेशानी के बीच नई इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति को लेकर किए गए दावों पर भी सवाल उठने लगे हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक से जुड़ी ईवे ट्रांस कंपनी को बेस्ट के लिए २,४०० इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने का ठेका दिया गया है। कंपनी की ओर से अगस्त २०२६ से हर महीने ५० बसें उपलब्ध कराने की योजना बताई गई थी। इस हिसाब से अक्टूबर तक १५० बसें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ३ नवंबर को ४८ नई बसों के शामिल होने की खबर ने आपूर्ति की रफ्तार को लेकर एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है।
जानकारी के मुताबिक, ३ नवंबर को मागाठाणे डिपो में ४८ नई इलेक्ट्रिक बसों को बेस्ट बेड़े में शामिल किया गया। अब सवाल यह है कि कंपनी की ओर से घोषित महीनेवार आपूर्ति योजना की कितनी समीक्षा की गई और तय समयसीमा से पीछे रहने की स्थिति में प्रशासन ने क्या कदम उठाए। बसों की कमी का असर सीधे यात्रियों की दिनचर्या पर पड़ रहा है। कामकाजी लोगों, विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों को बसों के इंतजार में अतिरिक्त समय गंवाना पड़ रहा है। कई मार्गों पर बसों की अनियमित उपलब्धता के कारण यात्रियों को दूसरी बसों या परिवहन के अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में केवल नई बसों के लोकार्पण और घोषणाओं से राहत मिलने वाली नहीं है। जरूरत इस बात की है कि पर्याप्त बसें वास्तव में सड़कों पर उतरें और उनका नियमित परिचालन सुनिश्चित हो।
गौरतलब है कि ओलेक्ट्रा से जुड़े पुराने २,१०० इलेक्ट्रिक बसों के ठेके की आपूर्ति भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सकी थी। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, उस करार के तहत ६८६ बसें ही उपलब्ध कराई गई थीं। कंपनी और बेस्ट प्रशासन के बीच सब्सिडी, बैंक गारंटी और अनुबंध संबंधी मुद्दों को लेकर विवाद भी सामने आए थे। इसके बावजूद नए २,४०० बसों के ठेके में आपूर्ति की निगरानी और समयसीमा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?

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