-भगवती अस्पताल ३० साल के लिए निजी हाथों में,
-भाभा में निजी नर्सिंग कॉलेज का प्रस्ताव भी विवादों में,
-सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं और गरीब मरीजों के भविष्य पर सवाल
सामना संवाददाता / मुंबई
मुंबईकरों को सस्ती स्वास्थ्य सुविधा देने वाली मनपा अब अपने अस्पतालों में निजी भागीदारी बढ़ा रही है। पीपीपी मॉडल पर अस्पताल चलाने की योजना के बीच बांद्रा के भाभा अस्पताल परिसर में निजी नर्सिंग कॉलेज का प्रस्ताव भी विवादों में आ गया है। सवाल है कि क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था धीरे-धीरे निजी हाथों में जा रही है?
मनपा ने बोरीवली के ४९० बिस्तरों वाले श्री हरिलाल भगवती अस्पताल को ३० साल के लिए पीपीपी मॉडल पर देने की निविदा जारी की है, जिसे ३० साल और बढ़ाया जा सकेगा। जमीन-इमारत बीएमसी की रहेगी, संचालन निजी संस्था करेगी। संचालक को कम से कम १५० करोड़ निवेश और सालाना ६.५६ करोड़ किराया देना होगा। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आयुक्त अश्विनी भिड़े को पत्र लिखकर निविदा रद्द करने की मांग की है। उनका सवाल है कि जब बीएमसी के पास अपना तंत्र है, तो निजी कंपनियों पर निर्भरता क्यों? प्रस्ताव में मरीजों के लिए कम से कम ५० फीसदी बिस्तर आरक्षित रखने की शर्त है, लेकिन पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।
दूसरी ओर, भाभा अस्पताल परिसर की २,३२७ वर्ग मीटर जमीन पर वीएसपीएम एकेडमी को १० साल के लिए नर्सिंग कॉलेज के लिए देने का प्रस्ताव है। संस्था ५.५६ करोड़ प्रीमियम और सालाना २,३५० रुपये किराया देगी। कॉलेज में १०० विद्यार्थियों की क्षमता होगी।
मनपा को स्पष्ट करना होगा
विपक्ष का तर्क है कि सार्वजनिक अस्पतालों का उद्देश्य मुनाफा नहीं, सस्ता इलाज है। मनपा को स्पष्ट करना होगा कि गरीब मरीजों को मुफ्त-रियायती इलाज वैâसे मिलेगा, आरक्षित बिस्तरों की निगरानी कौन करेगा और फीस पर कितना नियंत्रण होगा।
शिवसेना ने जताई आपत्ति
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नगरसेवक सचिन पडवाल ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि मनपा के नर्सिंग कॉलेजों में फीस करीब १० हजार रुपए है, जबकि निजी संस्थान में १.६ लाख रुपये तक ली जा सकती है। मनपा के केईएम, नायर, सायन, कूपर और भगवती में पहले से सस्ती नर्सिंग शिक्षा है। ऐसे में सवाल है कि सार्वजनिक जमीन पर महंगी शिक्षा का रास्ता क्यों खोला जा रहा है?
