अरुण कुमार गुप्ता
दिल्ली में मतदाता सूची से करीब ४७.५ लाख नाम हटाए जाने को लेकर पहले ही राजनीतिक विवाद जारी है। अब विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के बीच दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार का जम्मू-कश्मीर तबादला किए जाने से चुनावी पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठने लगे हैं। आखिर जब लाखों मतदाताओं के नाम और उनके मतदान के अधिकार का मामला संवेदनशील दौर में है, तब चुनावी व्यवस्था के शीर्ष अधिकारी को अचानक क्यों बदल दिया गया? अशोक कुमार को फरवरी २०२६ में दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। करीब नौ महीने बाद १८ नवंबर को उनका तबादला जम्मू-कश्मीर कर दिया गया। यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की तैयारी हो रही है। गौरतलब है कि दिल्ली की मसौदा मतदाता सूची से लगभग ४७.५ लाख नाम हटाए गए थे। इसके अलावा करीब ३३.१ लाख मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। ऐसे में लाखों लोगों के मतदान के अधिकार से जुड़े इस पूरे मामले में प्रशासनिक निरंतरता बेहद अहम है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तबादले ने इस प्रक्रिया की निगरानी और जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
दुनिया में भारत साइड प्लेयर!
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भारत की भूमिका को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि कभी वैश्विक मामलों में स्वतंत्र आवाज रखने वाला भारत आज महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों में प्रभावी भूमिका निभाने के बजाय किनारे खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में पाकिस्तान की सक्रियता का हवाला देते हुए राहुल ने सवाल उठाया कि भारत इस कूटनीतिक प्रक्रिया में पीछे क्यों है? राहुल गांधी ने अमेरिका में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि भारत के अमेरिका, ईरान और अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। इसके बावजूद वैश्विक संकटों के समाधान में भारत की सक्रिय भागीदारी दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि व्यक्तिगत मित्रता और तस्वीरों से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में प्रभाव साबित नहीं होता। राहुल के इस बयान ने मोदी सरकार के उन दावों पर सवाल खड़े किए हैं, जिनमें भारत को वैश्विक शक्ति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बताया जाता है। विपक्ष का सवाल है कि अगर भारत का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, तो पश्चिम एशिया जैसे संवेदनशील क्षेत्र के संकट में उसकी भूमिका इतनी सीमित क्यों दिखाई दे रही है?
