-१० साल में २८ लाख हेक्टेयर का लक्ष्य हासिल नहीं, महज ५.३ फीसदी काम -कैग की रिपोर्ट के बाद संसद की लोक लेखा समिति ने पर्यावरण मंत्रालय को लगाई फटकार
उमन गुप्ता
पर्यावरण संरक्षण और जंगलों का दायरा बढ़ाने के बड़े-बड़े दावे करने वाली केंद्र की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘ग्रीन इंडिया मिशन’ की जमीनी हकीकत बेहद निराशाजनक सामने आई है। वर्ष २०१४ में शुरू किए गए इस मिशन के तहत २०१८ तक २८ लाख हेक्टेयर जमीन पर हरियाली विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन दस साल से अधिक समय बीतने के बाद भी लक्ष्य का महज ५.३ फीसदी ही हासिल हो सका है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (वैâग) की रिपोर्ट में सामने आई इस नाकामी पर संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कामकाज पर गहरी नाराजगी जताई है।
लोक लेखा समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने १९ नवंबर को मंत्रालय के अधिकारियों से मिशन की प्रगति को लेकर जवाब तलब किया। उन्होंने कहा कि २.८ मिलियन हेक्टेयर जमीन को हरा-भरा बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन मार्च २०२५ तक केवल १.४८ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही काम हो सका। यानी सात साल पहले पूरी होनी वाली योजना आज भी अपने शुरुआती लक्ष्य से बहुत पीछे है। समिति ने मंत्रालय से इस नाकामी को दूर करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना पेश करने को कहा है। वैâग की प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट ने योजना के क्रियान्वयन में कई गंभीर खामियां उजागर की हैं। मिशन के लिए १३ हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित थी। इसमें से १०,६०० करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं और कोषों के साथ समन्वय के जरिए जुटाए जाने थे, लेकिन यह धनराशि उपलब्ध नहीं हो सकी। वहीं, दस वर्षों में बजटीय सहायता के रूप में केवल १,१४९.१४ करोड़ रुपये ही मिले। राज्यों और केंद्र के बीच तालमेल की कमी तथा धन के समय पर आवंटन नहीं होने से योजना की रफ्तार प्रभावित हुई। रिपोर्ट में निगरानी व्यवस्था की भी पोल खुली है। भारतीय विज्ञान संस्थान की ओर से किए गए आकलन में जांचे गए करीब ७० फीसदी स्थलों पर मिशन के कारण कोई स्पष्ट बदलाव नहीं मिला।
अरावली पर भी नहीं दिखा हरियाली का असर
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का संकट गहराने के बीच अरावली क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने की योजना भी सवालों के घेरे में है। समिति ने चिंता जताई कि अरावली को प्राथमिकता देने के बावजूद राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में मिशन के तहत अपेक्षित काम नहीं हुआ। वर्ष २०२१ में मिशन के लक्ष्य संशोधित किए गए, लेकिन सितंबर २०२५ तक नए लक्ष्य हासिल करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश भी तैयार नहीं हुए थे।
