सामना संवाददाता / मुंबई
युद्ध और तेल संकट के बीच कई देशों ने अपनी जनता को राहत देने के लिए र्इंधन पर टैक्स घटाए या बिजली बिलों में सहायता दी। ऑस्ट्रेलिया ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी तीन महीने के लिए आधी कर दी, जिससे प्रति लीटर कीमतों में उल्लेखनीय राहत मिली। जर्मनी ने भी पेट्रोल और डीजल पर ऊर्जा कर घटाकर उपभोक्ताओं को सीधी राहत दी। नेपाल ने पेट्रोल २ रुपए और डीजल १२ रुपए प्रति लीटर सस्ता किया। ब्रिटेन ने ऊर्जा बिलों पर राहत और फ्यूल ड्यूटी कट जारी रखने जैसे कदम उठाए।
इसके उलट भारत में आम आदमी को राहत देने के बजाय पेट्रोल-डीजल करीब ३ रुपए प्रति लीटर और सीएनजी २ रुपए प्रति किलो तक महंगी कर दी गई। सवाल यही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय संकट का बोझ दुनिया की कई सरकारें अपने खजाने से हल्का कर रही हैं, तब भारत में पूरा बोझ जनता की जेब पर क्यों डाला जा रहा है? महंगा र्इंधन सिर्फ गाड़ी चलाने वालों की समस्या नहीं है; इसका असर सब्जी, दूध, किराना, परिवहन, स्कूल बस, माल ढुलाई और हर रोजमर्रा की चीज पर पड़ता है। ऐसे समय सरकार से अपेक्षा टैक्स राहत की होती है, न कि जनता से लगातार त्याग की अपील की।
भारत की उल्टी चाल
तथ्य-जांच के बाद यह बात काफी हद तक सही है कि कई देशों ने युद्ध/तेल संकट के बीच जनता को राहत देने के लिए टैक्स या बिल में कटौती की, जबकि भारत में १५ मई २०२६ को पेट्रोल-डीजल और सीएनजी महंगे हुए। लेकिन कुछ दावों में आंकड़ों की भाषा थोड़ी सुधारने की जरूरत है।
कीमतों में कमी
– ऑस्ट्रेलिया : सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर फ्यूल एक्साइज तीन महीने के लिए आधा किया है। आधिकारिक बयान के अनुसार इससे र्इंधन २६.३ ऑस्ट्रेलियाई सेंट प्रति लीटर सस्ता होना था, भारतीय रुपए में यह करीब १४-१५ रुपए प्रति लीटर के आसपास बैठता है।
-जर्मनी : जर्मनी ने पेट्रोल और डीजल पर ऊर्जा कर करीब ०.१७ यूरो प्रति लीटर घटाया है। भारतीय रुपए में यह करीब १६-१७ रुपए प्रति लीटर के आसपास है।
– नेपाल : नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने १ मई २०२६ से पेट्रोल २ रुपए और डीजल/केरोसिन १२ रुपए प्रति लीटर घटाए हैं।
– ब्रिटेन : ब्रिटेन में भी र्इंधन पर २०२२ से चली आ रही ५ पेंस प्रति लीटर फ्यूल ड्यूटी कट को अगस्त २०२६ तक बढ़ा दिया है।
– भारत : १५ मई २०२६ को पेट्रोल-डीजल में करीब ३ रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। सीएनजी भी कई जगह २ रुपए प्रति किलो महंगी हुई है।