धीरेंद्र उपाध्याय / मुंबई
मुंबई में मोनोरेल बंद हो चुकी है। मेट्रो के कामों में लेटलतीफी चल रही है। गड्ढों से शहर की सड़कें पटी पड़ी हैं। इसी के साथ ही बेस्ट बसों की कमी से मुंबईकर रोजाना सफर में हलाकान हो रहे हैं। इसके बावजूद महायुति सरकार के राज में सरकारी खजाने से गवर्नर, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए कीमती लग्जरी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। इसी के साथ ही मंत्रियों और जजों के लिए ३० लाख तक और कलेक्टरों के लिए १५ लाख तक की गाड़ियों की सीमा तय कर जनता के पैसों पर शाही सवारी का इंतजाम किया गया है, जबकि आम मुंबईकर के लिए सफर अब भी बदहाल बना हुआ है।
जनता के लिए ‘खटारा’…मंत्रियों के हुए ‘पौ बारा’
महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने जनता की बदहाली के बीच सत्ता के शाही शौक पूरे करने का नया फरमान जारी कर दिया है। आम आदमी जहां बदहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की टूटी-फूटी खटारा बसों और महंगी टिकटों से रोज जूझ रहा है, वहीं मंत्रियों, जजों और अफसरों की सवारियां आने वाले दिनों में और चमकने जा रही हैं।
दिवालिया हो चुकी ईडी सरकार ने उनके लिए गाड़ियों की खरीद सीमा ३ से ६ लाख रुपए तक बढ़ा दी है। ऐसे में अब मंत्री और जज ३० लाख तक की लग्जरी कारें खरीद पाएंगे, जबकि कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर १५ लाख तक की गाड़ियां ले सकेंगे। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर २० फीसदी अतिरिक्त छूट देकर इसे ऐशो-आराम का ‘ग्रीन वॉश’ नाम भी दे दिया गया है, जबकि गरीब जनता के लिए राहत सिर्फ खोखले वादों तक ही सीमित है। उल्लेखनीय है कि एक तरफ जहां महाराष्ट्र का किसान बदहाल है, युवा बेरोजगार हैं और आम आदमी महंगाई की मार से कराह रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार अपने मंत्रियों, जजों और अफसरों के लिए शानदार गाड़ियों पर खजाना लुटा रही है। ‘जनता की सरकार’ का नारा देने वाली ‘महायुति’ सरकार ने मंत्रियों और नौकरशाहों के लिए लग्जरी कारों की खरीद सीमा में छह लाख रुपए तक की भारी-भरकम बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह पैâसला तब आया है, जब कुछ दिन पहले ही राजभवन के लिए १.५ करोड़ रुपए की चार नई गाड़ियों की खरीद को मंजूरी दी गई थी। यह जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।