सामना संवाददाता / मुंबई
महायुति सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग के वेतन अधीक्षकों की ओर से फरमान जारी किया है कि सभी शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारी १५ सितंबर तक दस्तावेज अपलोड करें। हालांकि, अभी तक राज्य भर के लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अपने दस्तावेज अपलोड नहीं किए है। ऐसे में अब अगले महीने से उनकी पगार लटकनेवाली है इसलिए सभी शिक्षकों को अपने आवश्यक दस्तावेज तुरंत अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि नागपुर जिले में शिक्षा अधिकारियों की फर्जी व्यक्तिगत मान्यता लेकर कुछ शिक्षकों ने बोगस शालार्थ आईडी प्राप्त की और सरकार से करोड़ों का वेतन हड़प लिया था। इसके बाद राज्यभर में ऐसे ही घोटालों का संदेह जताते हुए शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी व निजी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक और कनिष्ठ महाविद्यालयों के लगभग साढ़े चार लाख शिक्षकों व कर्मचारियों के दस्तावेज अपलोड करने का आदेश दिया है। शुरुआत में ३१ अगस्त तक की समयसीमा तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब १५ सितंबर कर दिया गया है। इसमें सभी शिक्षकों-कर्मचारियों को शिक्षा अधिकारियों द्वारा दी गई व्यक्तिगत मान्यता, संस्था की ज्वाइनिंग रिपोर्ट, नियुक्ति आदेश और उपसंचालक का शालार्थ आईडी आदेश अपलोड करना अनिवार्य है।
सभी मुख्याध्यापकों को आदेश
शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि सभी निजी अनुदानित स्कूलों और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों की व्यक्तिगत मान्यता, ज्वाइनिंग रिपोर्ट, नियुक्ति आदेश और शालार्थ आईडी जैसे सभी दस्तावेज सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। समयसीमा में जिनके दस्तावेज अपलोड नहीं होंगे, उनका वेतन रोका जाएगा। इस तरह के आदेश सभी मुख्याध्यापकों को दिए गए हैं।