सैयद सलमान
मुंबई

उत्तर प्रदेश से आए एक आलिम साहब से मुलाकात हुई। वे पारंपरिक रूप से दीन, दुनिया और इस्लाम के अकायद पर गहरी बातें रख रहे थे। जब उनका बयान खत्म हुआ और अनौपचारिक चर्चा शुरू हुई तो हमने उनसे मुसलमानों की बदहाली पर सवाल किया। वे कुछ देर खामोश रहे, फिर उसी पुराने ढर्रे पर आ गए कि मुसलमान ने दीन का दामन छोड़ दिया है, वगैरह-वगैरह। वे बातों को उलझा रहे थे और हम बातों की कड़ी खोलना चाह रहे थे कि आखिर वर्तमान में मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसका निदान क्या है? वह कहने लगे मुसलमान मस्जिदों से दूर हो गया है। हमने स्वीकार किया। फिर कहा उसमें इस्लाम को लेकर कोई जज्बा नहीं रहा। हमने कहा क्या सड़कों पर उतर कर नारेबाजी ही इस्लाम के प्रति जज्बा दिखाने का तरीका है? उन्हें शायद बात बुरी लगी और वह इजाजत लेकर चलते बने। बचे हुए लोगों को भी शायद बात अखर रही थी, लेकिन कहने से हिचकिचा रहे थे। मुसलमान आज भी मस्जिदों का रुख करता है। उसे करना चाहिए। इस्लाम के लिए जज्बा होना चाहिए, लेकिन वह सलामती और अमन के लिए क्योंकि इस्लाम का अर्थ ही सलामती और शांति है, लेकिन मौलवी हजराज दीन के नाम पर जितना मुसलमानों को उलझाते हैं, उतना ही वह खुले जेहन का होने से कतराता है।
देखा जाए तो आज मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या अशिक्षा है। गरीबी, बेरोजगारी और व्यवस्था में कम हिस्सेदारी जैसी परेशानियों का मूल कारण अशिक्षा है। मुस्लिम समाज को आजादी के इतने वर्षों बाद भी शिक्षा से दूर रहकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या का निदान मुस्लिम समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देना है। मुसलमानों में बौद्धिक वर्ग का अभाव है, क्योंकि उनके लिए राजनीति सबसे पहले आती है। कुछ बौद्धिक लोग राजनीति की डगर पर चलकर मुसलमानों को गुमराह करते हैं। मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति बेहद खराब है। एक अनुमान के अनुसार मुसलमानों की ४३ प्रतिशत आबादी एकदम अनपढ़ है, जो एससी / एसटी समुदाय से भी कम है। मुस्लिम महिलाएं सबसे कम शिक्षित हैं। मुस्लिम स्कूल ड्रॉप आउट सबसे अधिक हैं। उच्च शिक्षा में मुसलमान बहुत पीछे हैं। गरीबी उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी बाधा है। डिप्लोमा हासिल करने में भी मुसलमान पिछड़े हुए हैं। उत्तर भारत में स्कूलों की कमी के कारण मुसलमान उच्च शिक्षा में पीछे हैं, जबकि दक्षिण भारत की स्थिति अलग है। आखिर हैं तो दोनों ही मुसलमान तो फिर यह फर्क वैâसा?
मुसलमानों की एक बड़ी समस्या गरीबी और बेरोजगारी भी है। मुसलमानों में गरीबी और शिक्षा की कमी बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम युवाओं की बेरोजगारी दर अन्य धर्मों के मुकाबले ज्यादा है। इससे उनकी कमाई भी अन्य की तुलना में कम हो जाती है। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। सरकार को उन्हें नौकरियों में शामिल करने के लिए कदम उठाने चाहिए। कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी मुसलमानों को उचित अवसर नहीं मिलते। इस दिशा में भी सुधार की आवश्यकता है। मुसलमानों में बेरोजगारी एक जटिल समस्या है, जिसका समाधान समाज और सरकार के सहयोग से ही संभव है। ऐसे मौलवी हजरात जो महफ़िलों में बयानात देते हैं, उन्हें मुसलमानों में जागरूकता लाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षा, रोजगार में समानता और भेदभाव मुक्त माहौल के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे।
मुसलमानों के शैक्षिक और कौशल विकास को सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। मुस्लिम जनप्रतिधि इस दिशा में सरकार से तालमेल बिठाकर मुसलमानों को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। हां, अगर महज वोट बैंक बनाकर रखना है तो अशिक्षित, गरीब और बेरोजगार मुसलमान ही काम का है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों की संख्या बढ़ाकर शिक्षा की पहुंच को बेहतर बनाना एक अच्छा कदम हो सकता है। मुस्लिम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता बढ़ाना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू कर उनकी शिक्षा दर को बढ़ाना चाहिए। मुसलमानों के लिए कौशल विकास के कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना कर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। मुस्लिम युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करके स्वरोजगार के अवसर देना चाहिए। आर्थिक रूप से पिछड़े मुस्लिम युवाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर रोजगार के अवसर बढ़ाना भी मुसलमानों के लिए फायदेमंद होगा। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा और कला-कौशलों की शिक्षा को बढ़ावा देना मुसलमानों के विकास के नए द्वार खोलेगा। कुल मिलाकर मुस्लिम समुदाय में कौशल विकास के लिए सरकार और समाज को मिलकर प्रयास करने होंगे। शिक्षा, रोज़गार और कौशल विकास के माध्यम से ही मुस्लिम समाज का समग्र विकास संभव है। तभी किसी मौलवी की रटी-रटाई बातों का जवाब दिया जा सकता है।
(लेखक मुंबई विश्वविद्यालय, गरवारे संस्थान के हिंदी पत्रकारिता विभाग में समन्वयक हैं। देश के प्रमुख प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं।)

मनमोहन सिंह

कोविड-१९ संबंधी प्रोटोकॉल के चलते संसदीय कार्यवाही तक पत्रकारों की ‘पूर्ण’ पहुंच पर लगी रोक को हटाने को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने स्पीकर को पत्र लिखा है। साथ ही एडिटर्स गिल्ड ने इस बाबत नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को भी आग्रह किया है कि सदन की कार्यवाही को कवर करने वाले पत्रकारों पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए। एडिटर्स गिल्ड द्वारा ये पत्र प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और दोनों सदनों में सभी दलों के नेताओं के साथ भी साझा किए गए हैं।
गौरतलब है कि मीडिया पर ये प्रतिबंध उस वक्त लगाए गए थे, जब कोविड-१९ प्रोटोकॉल लागू किए गए थे, जिसमें स्थायी मान्यता प्राप्त लोगों सहित मीडिया कर्मियों के लिए सीमित पहुंच थी। महामारी के नियंत्रण में आने के साथ गिल्ड ने संसदीय कार्यवाही की पारदर्शी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण पहुंच बहाल करने के लिए अनुरोध है।
पत्र के मुताबिक, `देश ने इस संकट से लड़ाई लड़ी है तथा आगे बढ़ गया है और हमें उम्मीद है कि पहुंच को सीमित करने की नीति भी समाप्त हो जाएगी। पत्रकारों को बेरोकटोक पहुंच प्रदान करने का निर्णय संविधान सभा के समय से ही चलन में था और पहली संसद द्वारा इसे जारी रखा गया। इसका उद्देश्य लोगों को उनके प्रतिनिधियों के काम, सदन के अंदर के घटनाक्रम और बाहर की गतिशीलता से मीडिया के माध्यम से अवगत कराना था, जो संसदीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है।’
यह पहली दफा नहीं है कि संसद रिपोर्टिंग में लगे प्रतिबंध की बहाली को लेकर पत्र लिखा गया है। २०२१ में भी लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित एक पत्र में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मांग की थी कि वरिष्ठ पत्रकारों के लिए संसद के केंद्रीय कक्ष तक पहुंच बहाल की जानी चाहिए। उस वक्त प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया था, `हमारा मानना ​​है कि मीडिया लोगों और संसद के बीच एक महत्वपूर्ण इंटरफेस प्रदान करता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होने वाली घटनाओं पर रिपोर्टिंग करके वे सरकार, हमारे प्रतिनिधियों को अधिक जवाबदेह बनाते हैं और हमारे लोकतंत्र को अधिक महत्व देते हैं।’ प्रेस क्लब का मानना था कि सिनेमा हॉल और अन्य स्थानों द्वारा सामाजिक दूरी के मानदंडों में ढील दे दी गई है इसलिए पत्रकारों का पुन: प्रवेश `जीवन को सामान्य बनाने’ के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप होगा। हांलाकि, पीसीआई ने सदन में मीडिया की पहुंच को आंशिक रूप से बहाल करने में स्पीकर के हस्तक्षेप का उल्लेख किया, लेकिन बताया कि यह महामारी नियमों का हवाला देते हुए सीमित था। प्रेस एसोसिएशन, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स एंड वर्किंग न्यूज वैâमरामैन एसोसिएशन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड और अन्य ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा था और उनसे सेंट्रल हॉल तक पूरी पहुंच बहाल करने का आग्रह किया था।

गजेंद्र भंडारी

राजस्थान में ६ जनवरी को जब डॉ. किरोड़ी लाल मीणा मंत्री बने थे, तब कहा था कि हम २० साल का वनवास काटकर आए हैं, लेकिन ६ महीने में इस्तीफा देकर फिर से किरोड़ी लाल मीणा वनवास पर निकल गए। इस मामले पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा का अपमान किया है। हालांकि, आपको याद दिला दें कि डोटासरा ने पहले कहा था कि मैं किरोड़ी लाल मीणा को जानता हूं, वो थूककर चाटने वालों में नहीं हैं। अपनी बात के पक्के हैं। अगर उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की है तो जरूर ही देंगे। वहीं रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा बोले- किरोड़ी लाल मीणा हर बार इसी तरह मंत्री पद से इस्तीफा देकर ड्रामा करते हैं। कांग्रेस पार्टी के निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से हम सदन में सरकार को घेरेंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया, इस पर भी जवाब लेंगे। बीजेपी की ४ सीटों भरतपुर, धौलपुर-करौली, दौसा और टोंक-सवाईमाधोपुर में चुनावों में हुई हार के बाद से विरोधियों की तरफ से किरोड़ी को उनके वचन याद दिलाए गए थे और इस्तीफा देने की मांग की जा रही थी। दरअसल, किरोड़ी को चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने दौसा समेत ७ सीटों की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन यहां हार मिली।
अपनी-अपनी तैयारी
लोकसभा चुनाव के बाद कुछ विधायकों के सांसद बनने से राजस्थान की ५ विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, जिन पर आने वाले महीनों में उप चुनाव होने हैं। ऐसे में उप चुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। इन सीटों में हनुमान बेनीवाल की खींवसर सबसे हॉट सीट है, जहां से जीतना इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि, अभी उप चुनाव की तारीखों को लेकर कोई एलान नहीं हुआ है। दरअसल, माना जा रहा है कि खींवसर समेत राजस्थान की ५ विधानसभा सीटों पर नवंबर के आस-पास चुनाव हो सकते हैं। इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी भी उपचुनाव के मैदान में उतरने वाली है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय और दिलचस्प होने वाला है। हाल में राजस्थान में होने वाले उप चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हुई। इसमें इन ५ विधानसभा सीटों पर चिंतन और मंथन हुआ। कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी इस बार संगठन में काम करने वाले या किसी पुराने चेहरे को ही टिकट देगी, क्योंकि पार्टी के पॉपुलर नेताओं को नजरअंदाज करने का नुकसान पार्टी लोकसभा चुनाव में उठा चुकी है। खासकर, खींवसर सीट पर जातिगत समीकरण को देखते हुए भी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं।
माइक बंद करने की राजनीति
राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही स्थगित हो गया। सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही कांग्रेस के विधायकों ने नारेबाजी की। नाराजगी इस बात को लेकर थी कि बिना राज्यपाल के अभिभाषण के सत्र की शुरुआत की गई। वहीं कांग्रेस ने लोकसभा के बाद अब विधानसभा में भी माइक बंद करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दबाना शर्मनाक है। लोकसभा और राज्यसभा के बाद विधानसभा में माइक बंद किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का माइक बंद करके उन्हें जनता की आवाज उठाने से रोका गया। इधर जूली ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि अध्यक्ष जी, लोकसभा में माइक बंद कर देते हैं और यहां मेरा भी माइक बंद कर रहे हैं। क्या यही भाजपा का लोकतत्र है? क्या आमजन की आवाज उठाना अपराध है? क्या दलित-पिछड़ों की पैरवी करना गलत है? सदन की ये परंपरा गैर लोकतांत्रिक है।