-नगरसेवकों के लिए चीन निर्मित टैबलेट खरीदने की तैयारी;
-सवाल उठे तो खरीद प्रक्रिया पर ब्रेक
सामना संवाददाता / मुंबई
मुंबई महानगरपालिका के २२७ निर्वाचित और १० नामनिर्देशित, कुल २३७ नगरसेवकों को टैबलेट देने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए प्रस्तावित टैबलेट की खरीद प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। चीन में निर्मित टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को लेकर विवाद खड़ा हुआ। अब जानकारी सामने आई है कि इसी विवाद के चलते पूरी योजना अड़चन में फंस गई है। चीन निर्मित टैबलेट की खरीद को लेकर सरकारी जेईएम पोर्टल पर भी प्रक्रिया आगे बढ़ाने में दिक्कत आ रही है।
मनपा में डिजिटल कामकाज के नाम पर शुरू की गई इस योजना ने भाजपा के प्रशासनिक नियोजन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार लगातार चीनी उत्पादों की खरीद को लेकर सख्त रुख अपनाती रही है। ऐसे में सरकारी जेईएम पोर्टल पर चीन निर्मित उत्पादों की खरीद को लेकर पाबंदियां हैं। सवाल यह है कि फिर मनपा के नगरसेवकों के लिए चीन निर्मित टैबलेट का चयन वैâसे किया गया? विवाद बढ़ने के बाद अब इसकी खरीद प्रक्रिया भी रोक दी गई है।
‘कागज बचाने’ के नाम पर चीन निर्मित टैब?
मनपा के सभागृह और विभिन्न समितियों की बैठकों के दौरान हर बार बड़ी मात्रा में दस्तावेज और विषय पत्रिकाएं छापी जाती हैं। इसी कागजी खर्च को कम करने के उद्देश्य से नगरसेवकों को टैबलेट देने का पैâसला किया गया था। योजना के तहत प्रस्तावों और विषय पत्रिकाओं की हार्ड कॉपी के बजाय उन्हें पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराने की तैयारी थी।
लेकिन कागज बचाने के नाम पर चीन निर्मित टैबलेट खरीदने के पैâसले ने अब पूरी योजना पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस योजना को डिजिटल और पर्यावरण के अनुकूल कदम के रूप में पेश किया जा रहा था, उसकी खरीद प्रक्रिया ही विवादों में घिर गई है।