-गेहूं-चावल समेत सरकारी खाद्यान्न में भारी गड़बड़ी, कोटेदार पर एफआईआर
सामना संवाददाता / प्रयागराज
गरीबों की थाली तक पहुंचने वाला सरकारी राशन भी भ्रष्टाचारियों की नजर से नहीं बच सका। यमुनानगर जोन में मेजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत हड़िया स्थित उचित दर दुकान में विभागीय जांच के दौरान 125 कुंतल से अधिक खाद्यान्न का स्टॉक कम मिलने से हड़कंप मच गया। ई-पॉस मशीन में दर्ज स्टॉक और मौके पर उपलब्ध खाद्यान्न के बीच भारी अंतर सामने आने के बाद उचित दर विक्रेता विष्णु प्रसाद के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
रिकॉर्ड कुछ और, दुकान में राशन गायब!
पूर्ति विभाग की टीम ने 24 सितंबर को दुकान का भौतिक सत्यापन किया। जांच के दौरान ई-पॉस मशीन में दर्ज आंकड़ों और वास्तविक स्टॉक का मिलान किया गया तो बड़े पैमाने पर अंतर सामने आया। जांच रिपोर्ट के अनुसार, दुकान से—
गेहूं – 48.87 कुंतल
चावल – 75.38 कुंतल
बाजरा – 1 कुंतल
चीनी – 1.56 कुंतल का स्टॉक कम पाया गया। यानी कुल 125 कुंतल से अधिक सरकारी खाद्यान्न का हिसाब जांच में नहीं मिला।
गरीबों के निवाले पर किसकी नजर?
कार्डधारकों की ओर से लंबे समय से राशन में गड़बड़ी के आरोप लगाए जाने की बात सामने आई थी। अब विभागीय भौतिक सत्यापन में भारी स्टॉक अंतर मिलने के बाद इन शिकायतों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि गरीबों के हिस्से का इतना बड़ा राशन आखिर कहां गया? क्या सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज अनाज कागजों तक सीमित था या फिर उसे कहीं और खपाया जा रहा था?
रिपोर्ट पहुंची तो दर्ज हुई एफआईआर
पूर्ति विभाग की जांच टीम की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपे जाने के बाद बुधवार सुबह करीब 10 बजे एफआईआर दर्ज की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कार्रवाई से राशन विक्रेताओं में खलबली
हड़िया की राशन दुकान पर हुई कार्रवाई के बाद क्षेत्र के अन्य कोटेदारों में भी खलबली मच गई है। ग्रामीणों ने सरकारी राशन की दुकानों का नियमित भौतिक सत्यापन और ई-पॉस रिकॉर्ड का वास्तविक स्टॉक से मिलान कराने की मांग की है। सवाल सीधा है कि गरीब के हक का राशन अगर दुकान से गायब है, तो उसकी जवाबदेही सिर्फ कागजों पर तय होगी या गायब खाद्यान्न की पूरी कड़ी भी सामने आएगी?