-नोटिस-एफआईआर के बाद भी कार्रवाई बेअसर
-सरकार के दावों पर उठे रहे हैं सवाल
सुनील ओसवाल / मुंबई
महाराष्ट्र में अनधिकृत स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के सरकारी दावों की पोल खुद विभाग के आंकड़े खोल रहे हैं। शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ में राज्य में ५२६ अनधिकृत स्कूल पाए गए, लेकिन इनमें से सिर्फ ४३ स्कूल बंद किए गए। सबसे गंभीर स्थिति मुंबई की है, जहां अकेले ४५२ अनधिकृत स्कूल सामने आए हैं। इसके बावजूद इनमें से केवल २३ स्कूलों को बंद किया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बच्चों के भविष्य से जुड़े इस गंभीर मामले में शिक्षा विभाग की कार्रवाई आखिर कितनी प्रभावी है।
मुंबई में अनधिकृत स्कूलों की संख्या राज्य के बाकी सभी विभागों की तुलना में कहीं अधिक है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मुंबई में ४५२ अनधिकृत स्कूल पाए गए। इनमें से ३९६ स्कूलों को नोटिस या जुर्माना किया गया, जबकि १४४ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके बावजूद वास्तविक रूप से बंद किए गए स्कूलों की संख्या सिर्फ २३ रही। यानी नोटिस और एफआईआर की कार्रवाई बड़ी संख्या में हुई, लेकिन उसका अंतिम परिणाम स्कूल बंद करने के रूप में बेहद सीमित रहा।
मुंबई में ही क्यों इतनी बड़ी संख्या?
राज्य की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र माने जाने वाले मुंबई में अनधिकृत स्कूलों की संख्या ४५२ तक पहुंचना अपने आप में शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इससे यह सवाल भी उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में स्कूल बिना आवश्यक मान्यता के लंबे समय तक संचालित कैसे होते रहे और विभागीय निगरानी व्यवस्था को इसकी जानकारी कब और कैसे मिली?
पुणे में ५३, नागपुर में ११, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर में चार-चार तथा अमरावती में दो अनधिकृत स्कूल पाए गए हैं। इन सभी आंकड़ों को जोड़ने पर स्पष्ट होता है कि राज्य में सामने आए ५२६ अनधिकृत स्कूलों में ४५२ अकेले मुंबई में हैं।
४२१ को नोटिस, फिर भी स्कूल जारी
राज्य में ५२६ अनधिकृत स्कूलों में से ४२१ स्कूलों के खिलाफ नोटिस या जुर्माने की कार्रवाई की गई है। १५५ स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और आठ स्कूलों से जुर्माना वसूला गया, लेकिन स्कूल बंद करने की कार्रवाई केवल ४३ मामलों तक सीमित रही।