निकाय चुनावों के बीच लटक गया ३६१ विधायकों का फंड!

-जनता की मूलभूत सुविधाओं पर पड़ रहा असर
-बीच मझधार में फंसे कई विकास कार्य

सामना संवाददाता / मुंबई
निकाय चुनावों की सरगर्मी के बीच ३६१ विधायकों का फंड अधर में लटक गया है, जिसके चलते जनता की बुनियादी सुविधाओं पर सीधा असर पड़ रहा है। सड़क से लेकर पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जरूरी काम ठप पड़े हैं। कई विकास कार्य बीच मझधार में अटके हुए हैं, जिनकी वजह से ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर नाराजगी बढ़ रही है। सरकारी तिजोरी पर अतिरिक्त बोझ डाल चुकी लाडली बहन योजना जैसी कई योजनाओं ने हालात और गंभीर बना दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि निकाय चुनावों की सरगर्मी के बीच ३६१ विधायकों का फंड अधर में अटका हुआ है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर सीधा असर हो रहा है। जिन योजनाओं और प्रोजेक्ट्स से आम लोगों को राहत मिलनी थी, वे बीच मझधार में फंस गए हैं। ग्राम पंचायतों से लेकर मनपा तक कई विकास कार्य अधर में लटके पड़े हैं। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर असंतोष पैâल रहा है। जनता सवाल पूछ रही है कि जब चुनावी मंचों से नेताओं ने विकास के वादे किए थे, तो अब उन कामों को रोक क्यों दिया गया है।
छह महीने से फंड की हो रही प्रतीक्षा
राज्य में वर्तमान में आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों की तैयारियों का समय चल रहा है। कई राजनीतिक दल इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए विधायकों का फंड उपयोगी होता है। कुछ योजनाओं के कारण राज्य के खजाने पर बहुत बड़ा आर्थिक दबाव पड़ा है। सूत्रों के अनुसार राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के ३६१ विधायकों को पिछले ६ महीनों से फंड की प्रतीक्षा है। लाडली बहन योजना के कारण कई विधायकों का फंड रोका गया है, जिससे विधायकों ने शिकायत की है।
चिंता में विधायक
विधायक लगातार चिंता जता रहे हैं कि जनता रोज उनसे शिकायत कर रही है, जबकि उनके पास समाधान के लिए पैसा उपलब्ध नहीं है। यह स्थिति सीधे तौर पर उनकी छवि और चुनावी संभावनाओं को प्रभावित कर रही है। सरकार पर यह आरोप भी लग रहा है कि चुनावी लाभ के लिए एक योजना को प्राथमिकता दी गई और जनता के रोजमर्रा के विकास कार्यों की बलि चढ़ा दी गई।