`पापी’स्तान ने अपनी सेना से कराया ४ लाख महिलाओं का गैंगरेप!

-भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को किया बेनकाब, जमकर लगाई लताड़

सामना संवाददाता / नई दिल्ली

`पापी’ पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में महिला, शांति और सुरक्षा पर चर्चा के दौरान जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी निंदा की और इसे `भ्रामक बयानबाजीr’ करार दिया। भारत के स्थाई प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान ने १९७१ में अपनी ही सेना द्वारा ४,००,००० महिलाओं के नरसंहार और सामूहिक बलात्कार को मंज़ूरी दी थी। पाकिस्तान वो देश है, जो खुद के लोगों पर बमबारी करके बड़े स्तर पर नरसंहार करता है। लेकिन अपने इस कृत्य को छिपाने के लिए दुनिया के सामने कश्मीर का राग अलापता रहता है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने एक बार फिर ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसे जमकर लताड़ लगा दी और उसके दुष्प्रचार को दुनिया के सामने लाकर रख दिया।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहस के दौरान यूएन में भारत के स्थाई प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान को आड़े-हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि हर साल हमें भारत के खिलाफ पाकिस्तान की झूठी आलोचना सुननी पड़ती है। पाकिस्तान बार-बार जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाता है, लेकिन यह नहीं बताता कि उसने भारत के इलाके पर कब्जा जमा रखा है। खुद के लोगों पर पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार को लेकर भी भारत ने दुनिया को उसकी हकीकत बताई। भारत ने कहा कि पाकिस्तान वो देश है, जो खुद के लोगों पर ही हमले कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी वह दुनिया को गुमराह करने की कोशिश ही करता है। यह वही देश है, जिसकी सेना ने १९७१ में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाकर अपने ही देश की ४ लाख महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उनकी हत्या कर दी। दरअसल, यूएन में यह सारी बहस महिलाओं को लेकर हो रही थी, जिस पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसके झूठ को बेनकाब कर दिया। यूएन में भारत के स्थाई प्रतिनिधि ने कहा कि महिला, शांति और सुरक्षा के एजेंडे पर भारत का रिकॉर्ड बेदाग है। शांति सेना में महिला सैनिकों को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व का उदाहरण भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी डॉ. किरण बेदी ने किया था। वह २००३ में पहली महिला पुलिस सलाहकार और संयुक्त राष्ट्र पुलिस प्रभाग की प्रमुख के रूप में नियुक्ति हुई थीं।
महिलाओं के बिना शांति की स्थापना असंभव
भारत की तरफ से यूएन में कहा गया कि अब ये सवाल ही नहीं रह गया है कि क्या महिलाएं शांति स्थापना कर सकती हैं। बल्कि, सवाल यह है कि क्या महिलाओं के बिना शांति स्थापना संभव है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे लैंगिक हिंसा से निपटने में मदद करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि शांति प्रक्रियाएं समाज के सभी वर्गों की जरूरतों और दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करें।